हाईकोर्ट ने DIG PHQ के खिलाफ विभागीय जांच और अवमानना की कार्रवाई के दिए आदेश ...
कॉल डिटेल छुपाने पर डीआईजी पीएचक्यू पर लगा 5 लाख का जुर्माना !
ग्वालियर। एक हत्या के केस में कॉल डिटेल रिकॉर्ड और मोबाइल लोकेशन से जुड़ी जानकारी छुपाने पर हाईकोर्ट ने डीआईजी पीएचक्यू मयंक अवस्थी के खिलाफ विभागीय जांच और अवमानना की कार्रवाई के आदेश दिए हैं। तत्कालीन एसपी दतिया रहते हुए उन्होंने ट्रायल कोर्ट को झूठी जानकारी दी कि रिकॉर्ड सुरक्षित रखा गया है, जबकि बाद में पुलिस ने कहा कि डेटा सहेजना भूल गए।
ग्वालियर हाईकोर्ट की एकल पीठ ने मयंक अवस्थी की कार्यप्रणाली पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि वे एक पक्ष को लाभ पहुंचाने के लिए गलत तरीके से कार्य कर रहे थे। वास्तव में, इनका रवैया चौंकाने वाला है, एक परिवार ने अपना सदस्य खो दिया, जबकि दूसरा पक्ष आजीवन कारावास और मृत्युदंड जैसे गंभीर मामलों का सामना कर रहा है। उन्होंने स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के मौलिक अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए उसका उल्लंघन किया है।
इसलिए मयंक अवस्थी को एक महीने के भीतर प्रिसिंपल रजिस्ट्रार के यहां 5 लाख रुपए जमा करने होंगे। यह राशि उस पक्ष को दी जाएगी जो केस जीतेगा। इसके अलावा, यह आदेश मयंक अवस्थी की सर्विस बुक में दर्ज किया जाएगा और उनके खिलाफ विभागीय जांच भी कराई जाएगी।
बता दें कि दतिया जिले के दीपार थाने में साल 2017 में 24 सितंबर को एक हत्या का केस दर्ज हुआ था। इस मामले में आरोपी मानवेंद्र गुर्जर ने आरोप लगाया था कि घटना तीन से चार दिन पहले की है। घटना के दिन मृतक, घायल और गवाह की लोकेशन भिंड जिले के अमायन में थी, लेकिन घटना को दतिया में दिखाया गया। फरियादी और गवाह की लोकेशन मोबाइल टावर से देखी जा सकती है। सेंवढ़ा न्यायालय ने पुलिस को टावर लोकेशन सुरक्षित रखने के निर्देश दिए थे। आखिरकार मोबाइल टावर की लोकेशन को ही प्रमुख साक्ष्य माना गया।
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