मध्य प्रदेश बजट 2025...
क्यूआर कोड स्कैन करते ही पूरी जानकारी, पारदर्शिता की नई पहल या महज दिखावा !
मध्य प्रदेश सरकार ने बजट 2025 को जनता तक तेजी से पहुंचाने के लिए क्यूआर कोड आधारित बजट दस्तावेज़ जारी करने की घोषणा की है। सरकार इसे डिजिटल पारदर्शिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बता रही है, लेकिन क्या यह आम जनता के लिए वाकई उपयोगी साबित होगा, या सिर्फ एक तकनीकी दिखावा बनकर रह जाएगा !
क्यूआर कोड से क्या होगा फायदा !
- तेजी से जानकारी मिलेगी: बजट दस्तावेज़ में दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करते ही बजट का पूरा विवरण मोबाइल पर उपलब्ध होगा।
- डिजिटल पारदर्शिता: सरकारी नीतियों और वित्तीय प्रावधानों को जनता तक सीधे पहुंचाने का दावा किया जा रहा है।
- पेपरलेस पहल: कागजी दस्तावेज़ों की जरूरत कम होगी, जिससे सरकारी प्रक्रियाएं आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल बनेंगी।
क्या जनता को मिलेगा वास्तविक लाभ !
सरकार की यह पहल डिजिटल रूप से सक्षम लोगों के लिए फायदेमंद हो सकती है, लेकिन सवाल यह है कि ग्रामीण और इंटरनेट सुविधा से वंचित लोग इस नई प्रणाली से कितना लाभ उठा पाएंगे? क्या बजट की पारदर्शिता सिर्फ डिजिटल तक सीमित रह जाएगी, या इसे जनता तक वास्तविक रूप से पहुंचाने के लिए सरकार कोई ठोस कदम उठाएगी !अब देखना होगा कि यह डिजिटल बजट प्रणाली जनता के लिए सूचना क्रांति साबित होगी या सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह जाएगी।
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