हितग्राही के खाते से सरकारी योजना का पैसा काटने पर कार्रवाई...
सीएम हैल्पलाइन के प्रति उदासीनता के चलते कलेक्टर जताई ने सख्त नाराजगी !
ग्वालियर। सीएम हैल्पलाइन पोर्टल पर शिकायत के निराकरण के संबंध में आधी-अधूरी जानकारी भरने की प्रवृत्ति पर कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने सख्त नाराजगी जताई है। उन्होंने अंतरविभागीय समन्वय बैठक में सीएम हैल्पलाइन की समीक्षा के दौरान विभिन्न शिकायतकर्ताओं को फोन लगवाकर निराकरण की वस्तुस्थिति जानी। साथ ही जिन अधिकारियों की सीएम हैल्पलाइन के प्रति उदासीनता सामने आई, उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। इन अधिकारियों में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सहायक आयुक्त जनजाति कल्याण व वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी डबरा शामिल हैं।
कलेक्टर श्रीमती चौहान ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के डिस्ट्रिक्ट एकाउण्ट मैनेजर राकेश गोस्वामी को निलंबन के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग की सीएम हैल्पलाइन शिकायतों की समीक्षा के दौरान उन्होंने एक शिकायतकर्ता को फोन लगवाकर उसकी व्यथा सुनी। शिकायतकर्ता का कहना था कि उसने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में एक वाहन किराए से लगाया था। दो साल से ज्यादा वक्त बीत जाने के बावजूद उसका भुगतान नहीं हो रहा है। इसके लिये उसने कई बार दफ्तर के चक्कर लगाए।
इस पर कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने नाराजगी व्यक्त की और शिकायत के निराकरण के साथ-साथ डिस्ट्रिक्ट एकाउण्ट मैनेजर के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को हिदायत दी है कि जिस एजेंसी द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों के ईपीएफ का भुगतान नहीं किया जा रहा है, उसे ब्लैक लिस्ट कराएं। साथ ही संबंधित लोगों को भुगतान भी कराया जाए।
संयुक्त संचालक स्वास्थ्य के स्तर पर सीएम हैल्पलाइन की शिकायतों के प्रति बरती जा रही उदासीनता पर भी कलेक्टर श्रीमती चौहान ने असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने लंबित शिकायतों के ब्यौरा के साथ संयुक्त संचालक स्वास्थ्य के खिलाफ कार्रवाई के लिये आयुक्त लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए हैं।
कलेक्टर श्रीमती चौहान ने बैठक में सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों को आगाह किया कि वे अधीनस्थ कर्मचारियों के भरोसे न रहकर शिकायतों को स्वयं देखें और आवेदक की संतुष्टि के साथ शिकायत का निराकरण कराएं। यदि किसी भी जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा उदासीनता बरती गई तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी।
सोमवार को कलेक्ट्रेट के सभागार में आयोजित हुई बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री विवेक कुमार, अपर कलेक्टर श्री कुमार सत्यम व श्री टी एन सिंह सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी व जिले के एसडीएम मौजूद थे। ग्रामीण क्षेत्र के एसडीएम, जनपद पंचायतों के सीईओ व नगर पालिकाओं के मुख्य कार्यपालन अधिकरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शामिल हुए।
कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने अंतरविभागीय समन्वय बैठक में जोर देकर कहा कि भले ही किसी हितग्राही पर बैंक का बकाया (एनपीए) क्यों न हो, उसके खाते से सरकारी योजना का पैसा एनपीए की वजह से नहीं काटा जा सकता। यदि किसी बैंकर्स ने ऐसा किया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी। कलेक्टर ने बैठक में मौजूद लीड बैंक ऑफीसर को निर्देश दिए कि इस संबंध में सभी बैंकर्स को स्पष्टत: आगाह कर दें।
समीक्षा बैठक में कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने निर्देश दिए कि नगरीय निकाय व जनपद पंचायत स्तर पर मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आयोजित होने जा रहे सामूहिक विवाह सम्मेलनों में विधवा, परित्यक्तता, विधिवत रूप से तलाकशुदा महिलाओं के भी विवाह अवश्य कराएं। साथ ही विधवा महिला के विवाह के लिये सरकार द्वारा दो लाख रूपए तक की आर्थिक मदद दी जाती है।
कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान की पहल पर दूरस्थ क्षेत्र में निवासरत दिव्यांगजनों के सुगमता से दिव्यांग प्रमाण-पत्र बनाने के लिये विकासखंड स्तर पर मेडीकल बोर्ड पहुँचेगा। इस हफ्ते शुक्रवार को डबरा से यह शुरूआत हो रही है। इस दिन डबरा के कम्युनिटी हॉल में दिव्यांग बोर्ड बैठेगा।
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