G News 24 : महापौर डॉ. शोभा सतीश सिंह सिकरवार ने प्रस्तुत किया 25,13,32,55000 रूपये का बजट !

 नगर निगम ग्वालियर का वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट प्रस्तुत ...

महापौर डॉ. शोभा सतीश सिंह सिकरवार ने प्रस्तुत किया 25,13,32,55000 रूपये का बजट !

ग्वालियर। महापौर डॉ. शोभा सतीश सिंह सिकरवार ने आज वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिये निगमायुक्त द्वारा प्रेषित आय-व्यय पत्रक में आय रूपये 23,44,78,36,000/- (तेईस अरब, चवालीस करोड़, अठत्तर लाख, छत्तीस हजार) में समुचित कमी/वृद्धि कर रूपये 25,13,32,55,000/- (पच्चीस अरब, तेरह करोड़, बत्तीस लाख, पचपन हजार) की आय तथा आयुक्त द्वारा प्रस्तावित व्यय रूपये 23,20,17,69,000/- (तेईस अरब, बीस करोड़, सत्रह लाख, उन्हत्तर हजार) में समुचित कमी/वृद्धि कर रूपये 24,88,67,60,000/- (चौबीस अरब, अठासी करोड़, सढ़सठ लाख, साठ हजार) का व्यय तथा रक्षित निधि आय का 5 प्रतिशत रूपये 24,54,46,700/- (चौबीस करोड़, चौवन लाख, छियालीस हजार, सात सौ) सम्मिलित करते हुए कुल आय रूपये 25,13,32,55,000/- (पच्चीस अरब, तेरह करोड़, बत्तीस लाख, पचपन हजार) दर्शाते हुए शुद्ध आधिक्य रूपये 10,48,300/- (दस लाख, अढ़तालीस हजार, तीन सौ) का बजट प्रस्तुत किया। बजट प्रस्तुतिकरण उपरांत सभापति श्री मनोज सिंह तोमर ने बजट पर संशोधन प्रस्ताव लगाने हेतु दिनांक 28 फरवरी 2025 को शाम 5 बजे तक का समय निर्धारित किया तथा संशोधन प्रस्तावों पर चर्चा हेतु बैठक 7 मार्च 2025 दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित की गई।  

महापौर डॉ. शोभा सतीश सिंह सिकरवार द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट में बताया गया कि आय रूपये 23,44,78,36,000/- (तेईस अरब, चवालीस करोड़, अठत्तर लाख, छत्तीस हजार) तथा व्यय रूपये 23,20,17,69,000/- (तेईस अरब, बीस करोड़, सत्रह लाख, उन्हत्तर हजार) एवं राजस्व आय की 5 प्रतिशत रक्षित निधि रुपये 24,26,40,750/- (चौबीस करोड़, छब्बीस लाख, चालीस हजार, सात सौ पचास) सम्मिलित कर कुल आय रुपये 23,44,78,36,000/- (तेईस अरब, चवालीस करोड़, अठत्तर लाख, छत्तीस हजार) दर्शाते हुये शुद्ध आधिक्य रूपये 34,26,250/- (चौंतीस लाख, छब्बीस हजार, दो सौ पचास) का बजट मेयर इन कांउसिल के विचारार्थ प्रस्तुत हुआ था। 

मेयर-इन-कांउसिल द्वारा बजट प्रस्तावों पर गम्भीरतापूर्वक विचारोपरान्त आयुक्त द्वारा प्रस्तावित आय रूपये 23,44,78,36,000/- (तेईस अरब, चवालीस करोड़, अठत्तर लाख, छत्तीस हजार) में समुचित कमी/वृद्धि कर रूपये 25,13,32,55,000/- (पच्चीस अरब, तेरह करोड़, बत्तीस लाख, पचपन हजार) की आय तथा आयुक्त द्वारा प्रस्तावित व्यय रूपये 23,20,17,69,000/- (तेईस अरब, बीस करोड़, सत्रह लाख, उन्हत्तर हजार) में समुचित कमी/वृद्धि कर रूपये 24,88,67,60,000/- (चौबीस अरब, अठासी करोड़, सढ़सठ लाख, साठ हजार) का व्यय तथा रक्षित निधि आय का 5 प्रतिशत रूपये 24,54,46,700/- (चौबीस करोड़, चौवन लाख, छियालीस हजार, सात सौ) सम्मिलित करते हुए कुल आय रूपये 25,13,32,55,000/- (पच्चीस अरब, तेरह करोड़, बत्तीस लाख, पचपन हजार) दर्शाते हुए शुद्ध आधिक्य रूपये 10,48,300/- (दस लाख, अढ़तालीस हजार, तीन सौ) का बजट सर्वसम्मति से वर्ष 2025-26 के लिये प्रस्तावित किया गया है। जिसमें ग्वालियर नगर के विकास का ध्यान रखा जाकर ही प्रावधान प्रस्तावित किये गए है।

स्वच्छ भारत मिषन तथा SBM 2.0/SWM के अन्तर्गत परियोजनायें राषि रूपये 334.75 करोड़

1. शहर से उत्सर्जित होने वाले सूखे कचरे को सेग्रीगेशन कर आर.डी.एफ. अलग करने तथा गीले कचरे से वायो सी.एन.जी. गैस उत्पन्न करने का कार्य परियोजना अन्तर्गत होगा। उत्सर्जित आर.डी.एफ को प्रस्तावित वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में विद्युत उत्पादन हेतु भेजा जावेगा तथा उत्पादित सी.एन.जी. का उपयोग निगम हित में किया जावेगा। इस हेतु SBM 2.0  के अंतर्गत 336 टन प्रतिदिन क्षमता का बायो सी.एन.जी. प्लांट तथा 277 टन प्रतिदिन क्षमता एम.आर.एफ. प्लांट निर्माण कार्य हेतु कुल राशि रुपये 88.82 करोड़ का प्रावधान किया गया है।2. प्रतिदिन सूखे कचरे से उत्सर्जित 270 टन आर.डी.एफ. से 04 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होने है इस हेतु राशि रुपये 108.54 करोड़ जी.एस.टी. सहित का प्रावधान किया गया है।

3. शहर से उत्सर्जित होने वाले क्षतिग्रस्त विडिंग मटेरियल के वेस्ट को प्रोसेस कर उससे गमले, पेवर व्लॉक आदि तैयार करने हेतु शहर में सी. एण्ड डी. वेस्ट की प्रोसेसिंग हेतु 100 टन प्रतिदिन क्षमता के प्लांट की स्थापना हेतु कुल राशि रूपये 07.78 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 

4. सूखे एवं गीले कचरे की प्रोसेसिंग से निकले इनर्ट मटेरियल का वैज्ञानिक तरीके से निष्पादन किये जाने हेतु SBM 2.0 अंतर्गत ग्वालियर नगर निगम सीमा में क्लस्टर आधारित साइंटिफिक सेनेटरी लैण्डफिल निर्माण हेतु राशि रुपये 19ण्52 करोड़ प्रस्तावित है।5.शहर के विभिन्न क्षेत्रों में कचरे को कम्प्रेस कर परिवहन करने हेतु अत्याधुनिक 03 नवीन ट्रांसफर स्टेशन (1) वार्ड न. 61, जारगा (2) वार्ड न. 64, पुरानी छावनी (3) वार्ड न.18 लख्मीपुर डी.डी. नगर के पास निर्माण हेतु राशि रुपये 16ण्30 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 

6. SBM 2.0 अंतर्गत ग्वालियर नगर निगम सीमा में दो चरणों में कुल 48 पब्लिक टॉयलेट का निर्माण किये जाने हेतु कुल राशि रुपये 12 करोड़ का प्रावधान किया गया है।7.केदारपुर एवं बुद्धापार्क पर लीगेसी वेस्ट/डम्प साइट रेमेडियेशन का कार्य हेतु राशि रुपये 33ण्94 करोड़ जी.एस.टी. सहित का प्रावधान किया गया है। 8.रोड़ स्वीपिंग मशीन मेकेनाइज्ड मशीन क्रय करने हेतु राशि रुपये 5ण्50 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 9.डोर टू डोर गार्वेज कलेक्शन हेतु सी.एन.जी. वाहन क्रय करने हेतु राशि रुपये 3ण्27 करोड़ का प्रावधान किया गया है।अमृत 2.0

(।) चम्बल परियोजना-

• अमृत 2.0 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में महानगर ग्वालियर की पेयजल आपूर्ति हेतु कच्चे पानी की व्यवस्था के लिये चम्बल नदी एवं कोतवार डेम के पानी को ग्वालियर में वाटर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट्स तक पम्पिंग कर लाने हेतु चम्बल परियोजना धनराशि रू. 458.68 करोड का अनुबन्ध संपादित किया गया है। उक्त परियोजना में सम्मिलित मुख्य कार्यों का विवरण निम्नानुसार है:- 
• ग्राम देवरी, जिला मुरैना में सम्पवेल, पम्पिंग स्टेशन व अन्य संबंधित अधोसंरचनाएं।
• कोतवार जलाशय मुरैना में इंटेक वैल अप्रोच ब्रिज व अन्य संबंधित अधोसंरचनाएं। 
• ग्राम देवरी, जिला मुरैना में चम्बल नदी का पानी एवं कोतवार जलाशय का पानी ग्वालियर तक पम्पिंग के द्वारा लाए जाने के लिए लगभग 44 कि.मी. एम.एस. पाइप लाइन बिछाने हेतु आर.सी.सी. डक्ट व अन्य संबंधित अधोसंरचनाएं। 
• क्वारी, आसन व सांक नदी पर पाइप लाइन क्रॉस कराने हेतु 03 नवीन पुलों का निर्माण कार्य। 

ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल योजना-

• वित्तीय वर्ष 2025-26 में अमृत 2.0 के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 61 लगायत 66 के संपूर्ण हैबिटेशन एवं अनकवर्ड क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था हेतु राज्य स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा अनुमोदित राशि रू. 414.12 करोड में निम्नानुसार कार्य संपादित कराए जावेंगे .
• 04 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट (जलालपुर पर 32 एमएलडी, तिघरा पर एमएलडी, रमौआ पर 45 एमएलडी, मोतीझील पर 75 एमएलडी) का निर्माण एवं अन्य सिविल कार्य। 
• रमौआ जलाशय से 60 एमएलडी पानी पम्प करने हेतु इण्टेक वैल, पम्प हाउस एवं अप्रोच ब्रिज का निर्माण।
•  26 नवीन आर.सी.सी. उच्च स्तरीय एवं ग्राउण्ड लेवल टंकियांे का निर्माण कार्य।
• लगभग 834 कि.मी. जल वितरण नलिकाएं बिछाने का कार्य एवं 18283 हाउस सर्विस कनेक्शन का कार्य।

(2). अमृत 2.0 सीवरेज-

अमृत 2.0 अंतर्गत वार्ड क्रमांक 01 लगायत 60 में लगभग 156 कि.मी. सीवरेज नेटवर्क का कार्य एवं 14 एमएलडी के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण कार्य एवं अन्य संबंधित अधोसंरचनाएं प्रस्तावित है।

(3). 15 वें वित्त आयोग:- 

• वित्तीय वर्ष 2025-26 में 15 वें वित्त आयोग योजनान्तर्गत वार्ड क्रमांक 01 लगायत 60 तक के अनकवर्ड  क्षेत्रों में जल वितरण नलिकाओं का लगभग 10 कि.मी. पानी की पाइप लाइन बिछाने का लक्ष्य रखा गया है।
• वित्तीय वर्ष 2025-26 में 15 वें वित्त आयोग योजनान्तर्गत वार्ड क्रमांक 01 लगायत 60 तक के अनकवर्ड क्षेत्रों में सीवरेज सिस्टम को सुदृढ करने के लिए लगभग 20 कि.मी. सीवर लाइन बिछाने का लक्ष्य रखा गया है।

अन्य आवश्यक कार्य- 

(4).वित्तीय वर्ष 2025-26 में मोतीझील ओल्ड एवं न्यू जल शोधन संयत्र पर पूर्व से स्थित जल परीक्षण प्रयोगशाला को छ।ठस् से मान्यता लिए जाने का लक्ष्य रखा गया है। 

(5).वित्तीय वर्ष 2025-26 में अमृत 2.0 के अंतर्गत राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत पंजीकृत महिला स्व-सहायता समूह को अमृत मित्र के रूप में चयनित कर महानगर के शहरी क्षेत्र के 60 वार्डों में फील्ड टेस्ट के माध्यम से स्थल पर एवं शत प्रतिशत परीक्षण करने तथा नमूने असफल होने की स्थिति में प्रयोगशाला में कराया जाना है। लगभग 900 घरेलू नल कनेक्शनों से एकत्रित पेयजल नमूनों का परीक्षण कराने का लक्ष्य रखा गया है।

जनकार्य विभाग-

1. जनकार्य विभाग के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में सड़कों के कायाकल्प योजना में 30 कि.मी. डामरीकरण सड़कों का निर्माण कराया गया है, जिसके अंतर्गत शहर में मुख्यमार्गो का कार्य कराया गया है एवं मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना तृतीय एवं चतुर्थ चरण कें अंतर्गत 10 कि.मी. लम्बाई में डामरीकरण सड़क का निर्माण कार्य कराया गया है, वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुमानित 40 कि.मी. डामरीकरण सड़कों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।

2. जनकार्य विभाग के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में सड़को के कायाकल्प कें अंतर्गत 04 कि.मी. एवं निगम निधि से 15 कि.मी. सी.सी. सड़कों का निर्माण किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 मंे 25 कि.मी. सी.सी. सड़कों के निर्माण कराने का लक्ष्य रखा गया है।

3. शहर को प्रदूषण मुक्त बनाने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2024-25 में 05 कि.मी. फुटपाथ को डस्ट फ्री किया गया है, वित्तीय वर्ष 2025-26 में 10 कि.मी. सड़क डस्ट फ्री करने का लक्ष्य रखा गया है।

4. शहरी की आबादी एवं जनसुविधा को दृष्टिगत रखते हुये वित्तीय वर्ष 2025-26 में  पब्लिक एवं सार्वजनिक 48 शौचालयों के निर्माण कराने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें महिलाओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुये 10 पिंक टॉयलेट निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। क्रियान्वयन हेतु निगम अधिकारियों को निर्देश दिये जा चुके हैं।

5. वित्तीय वर्ष 2025-26 में शहर की यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुये सुधार कार्य- लेफ्ट टर्न फ्री, डेलीनेटर, स्प्रिंग पोस्ट, व्हाईट लाइनिंग, स्पीड ब्रेकर, कैट आई, रेडियम रिफलेक्टर, साईन बोर्ड लगाकर सुधार किया जावेगा, जिसके लिये राशि रुपये 05 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

6. जनभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुये गरीब बस्तियों में अनुमानित 25 सामुदायिक भवन निर्माण कराने का लक्ष्य रखा गया है जिसमें वहॉं के नागरिक अपनी सामाजिक गतिविधियॉं करने हेतु स्वतंत्र होगें।

7. वित्तीय वर्ष 2024-25 में पानी की समुचित निकासी के लिये SDRF/SDMF  मद के अंतर्गत 10 कि.मी. नालों का निर्माण कराया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में भी 10 कि.मी. नाले निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।राजस्व-

1. हजीरा स्थित इंटक मैदान में स्मार्ट सिटी द्वारा निर्मित चौपाटी में 43 दुकानों का निर्माण किया गया है जिसकी आगामी वर्ष में निविदा प्रणाली से आवंटित किये जाने पर लगभग 3.5 करोड़ आय होने की संभावना है।

2. निगम द्वारा विभिन्न स्थानों पर निर्मित मार्केटों में रिक्त 168 दुकानों के आबंटन से लगभग 15 करोड़ की आय होने की संभावना है।

3. स्मार्ट सिटी द्वारा टाउन हॉल के रिनोवेशन उपरांत हैंण्डओवर की कार्यवाही गतिशील है। टाउन हॉल के हैंण्डओवर होने से उसमें सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों के लिए आरक्षित किया जा सकेगा।

पार्क-

01 निगम मुख्यालय परिसर पार्क, गांधी पार्क फूलबाग, अम्बेडकर पार्क फूलबाग, लेडीज पार्क में सिंचाई व्यवस्था की दृष्टि से स्प्रिंकलर सिस्टम स्थापित कराए गए हैं।

02 हरियाली महोत्सव अन्तर्गत पार्को, रोड डिवाईडर, खुले शासकीय मैदान, पहाडियों पर विभिन्न संस्थाओं एवं आमजन के सहयोग से लगभग 1 लाख पौधों का रोपण किया गया है।

बजट वर्ष 2025-26 में पार्क विभाग द्वारा सौंदर्यीकरण कार्य संबंधी तैयार कार्ययोजना निम्नानुसार है:-

01 नगर निगम ग्वालियर सीमान्तर्गत अविकसित पार्कों को सौंदर्यीेकरण की दृष्टिगत से विकसित कराना।

02 बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए नगर निगम ग्वालियर सीमान्तर्गत खुली शासकीय भूमि पार्कों, डिवाईडरों, पहाड़ी पर सघन वृक्षारोपण कार्य प्रस्तावित है।

03 नगर निगम ग्वालियर सीमान्तर्गत पार्कों एवं गोलम्बरों पर स्थापित फाउण्टेनों को सुबह शाम नियमित रूप से संचालन ठेका के माध्यम से कराया जाना प्रस्तावित है।

04 शहर के बडे़/मुख्य पार्क जैसेः- आनंद नगर बड़ा पार्क, रामदास घाटी पार्क, लालटिपारा पार्क, डी.डी. नगर दशहरा मैदान पार्क, नवीन पार्क कांचमील, मनोरंजनालय पार्क एवं तिकोनिया पार्क इत्यादि पार्कों का उद्यानिकी रखरखाव इच्छा की अभिव्यक्ति के माध्यम से कराया जाना प्रस्तावित है।

05 आम नागरिकों के स्वास्थ्य वृद्धि एवं बच्चों के मनोरंजन को दृष्टिगत रखते हुए पार्कों में ओपन जिम व खेल उपकरण स्थापित करना। साथ ही विकसित पार्कों में सीमेंट व ऑरनामेंटल कुर्सियाँ स्थापित करना। 

गांधी प्राणी उद्यान-

1. गांधी प्राणी उद्यान (चिड़ियाघर) का केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा नवीन स्वीकृत ले-आउट प्लान अनुसार चिड़ियाघर के सामने स्वर्ण रेखा नाले के पार नवीन पक्षीघर एवं सर्पघर का निर्माण कार्य से चिड़ियाघर का विस्तार प्रस्तावित है।
2. गांधी प्राणी उद्यान (चिड़ियाघर) में विशेष दिन/त्यौहार जैसे- नववर्ष, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, क्रिसमस डे एवं होली, दीपावली इत्यादि में अधिक संख्या में भीड़ हो जाती है, चिड़ियाघर का फ्रंट गेट छोटा होने के कारण काफी परेशानी आती है एवं गेट पर दो टिकिट विंडो ही होने के कारण टिकिट देने में भी अत्यधिक समय लगता है, इस हेतु चिड़ियाघर के मुख्यद्वार का नवीन फ्रन्ट एलीवेशन का कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।
3. चिड़ियाघर में पिंजरों में इनरिचमेंट, पार्कों में झूले, फिसलपट्टी तथा वन्य प्राणियों की पहचान हेतु आधुनिक साइन बोर्ड लगाना प्रस्तावित किया गया है। 
4. चिड़ियाघर का मास्टर प्लान तैयार करने का कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।
5. हम सभी को वन्य प्राणियों के हित में चिड़ियाघर के लिये शासन को भूमि आबंटन के लिये भी प्रयास करना होगा।

विद्युत-

1.नगर निगम विद्युत विभाग द्वारा शहर में 2047 नग राशि रू 54.85 लाख से एल.ई.डी लगाई गई हैं।

2.नगर निगम ग्वालियर शहर के 12 चौराहों तथा 20 वेस्ट टू आर्ट इस प्रकार कुल 32 स्थानों पर फसाड लाईट राशि  रू 1 करोड़ 23 लाख से लगाई गई है।

3.सी.बी.जी प्लांट पर विद्युत कनेक्शन हेतु ट्रॉसफार्मर  विद्युत  उपकेन्द्र राशि  रू 1 करोड़ की लागत से लगाया गया।

4.गोले के मंदिर से महाराजपुरा तक पोल लगाकर लाईट लगाने का कार्य गतिशील है जिसकी राशि रू 1.07 करोड़ है।

5.राशि रू 45.50 लाख के अन्तर्गत ग्वालियर विधानसभा और ग्रामीण विधानसभा के शमशान, कब्रिस्तान में हाईमास्ट लगाने का कार्य गतिशील है।

6.न्यू हाईकोर्ट रोड व कलैक्ट्रेट रोड राजमाता चौराहे से लगभग 13 पोलों पर लाईट लगाकर प्रकाश व्यवस्था की गई जिसकी राशि रू 64.57 लाख है।

7.निगम निधि अन्तर्गत सी एण्ड डी प्लांट पर 20 मीटर के 02 हाईमास्ट एवं विभिन्न स्थानों के टेढ़े पोलों को सही कराने हेतु राशि 60 लाख के अन्तर्गत कार्य गतिशील है।

8.निगम बिल्डिंग परिसर पर डेकोरेटिव पोल लगाकर लाईटें राशि रू 16 लाख की लगाई गई।

9.हजीरा से बिरला नगर पुल पर पोल लगाकर लाईटें राशि रू 18 लाख की लगाई गई।

10.अवार्डपुरा, महलगॉव पहाड़ी, गोले के मंदिर से महाराजपुरा तक पोल शिफ्टिंग कार्य गतिशील  है एवं विभिन्न वार्डो पर हाईमास्ट शिफ्टिंग का कार्य गतिशील है राशि   रुपये 1.66 करोड़  

कार्यशाला-

(1) कार्यशाला विभाग के अंतर्गत 08 नग थ्रीडी एक्सकेवेटर कम लोडर मशीन, 19 नग ई.व्ही. वाहन एवं 11 नग सीएनजी ओपन टिपर, 03 नग सीवर सक्शन कम जेटिंग मशीन इत्यादि वाहन शहर की साफ-सफाई एवं सीवर की समस्या को नगर निगम स्तर पर कुछ हद तक खत्म करने के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में वाहन खरीदने हेतु प्रावधान रखा गया है।

(2) कार्यशाला विभाग के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के संचालित वाहन जिसमें डोर टू डोर, जेटिंग, जेसीबी, डम्पर, मिनी डम्पर, टैªक्टर-ट्रॉली, ओपन टिपर, टैंकर, सीवर मशीन, स्काय लिफ्ट, रिफ्यूज कॉम्पेक्टर, हुक लोडर इत्यादि वाहनों की मरम्मत कार्य हेतु प्रावधान रखा गया है।

 (3) स्वच्छता सर्वेक्षण को ध्यान में रखते हुये डस्टबिन खरीदने एवं छोटी-छोटी सकरी गलियों में जहॉ डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के लिए टिपर वाहन नही पहुॅच पाते है, ऐसे स्थानो ंपर कचरा कलेक्शन हेतु हाथठेले खरीदने के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में प्रावधान रखा गया है। 

(4)   विभिन्न शासकीय एवं प्राईवेट संस्थाओं के द्वारा समय-समय पर होने वाले कार्यक्रमों में हजारों की संख्या में आम नागरिकों के द्वारा खुले में टायलेट्स किये जाने से शहर की स्वच्छता प्रभावित होती है ऐसी स्थिति में स्वच्छता में सुधार लाने के लिए नवीन मोबाईल टॉयलेट खरीदने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रावधान रखा गया है। 

(5)   कार्यशाला विभाग के द्वारा विभिन्न प्रकार के लगभग 600 से अधिक वाहन किराये एवं स्वयं के संचालित किये जा रहे है जिसमें अधिकतर वाहन स्वच्छता कार्य में लगे हुये है उक्त वाहनों को चलाने के लिए डीजल, पेट्रोल, सीएनजी एवं लुब्रीकेन्ट्स की आवश्यकता को दृष्टिगत लगभग 29 करोड का प्रावधान रखा गया है। 

(6)   कार्यशाला विभाग में संचालित समस्त स्वयं के वाहनों में बीमा, फिटनेस एवं पीयूसी कराये जाने का भी प्रावधान वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट मे रखा गया है। पूर्व में केवल बीमा कराये जाने का प्रावधान रखा गया था। 

(7)   स्वच्छता सर्वेक्षण, शासकीय प्रोग्राम अधिकारियों को नियमानुसार वाहन उपलबध कराये जाने हेतु भी वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रावधान किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में कार्यषाला विभाग अंतर्गत किये गये कार्य/उपलब्धियां -

नगर निगम ग्वालियर अंतर्गत सड़क मरम्मत कार्य हेतु 15वें वित्त आयोग से प्राप्त राशि से  पेच रिपेयर शाखा को 02 नग पोटहोल रिपेयरिंग मशीन क्रय कर प्रदाय की गई, जिन पर कुल राशि रूपये  1.66 लाख का व्यय हुआ है। 

नगर निगम ग्वालियर अंतर्गत संचालित पोकलेन मशीन के शिफ्टींग कार्य हेतु निगम निधि से 01 नग 28 टन क्षमता का ट्रोला वाहन क्रय किया गया है, जिस पर राशि रूपये 57.77 लाख का व्यय हुआ है। उक्त वाहन का उपयोग पोकलेन शिफ्टींग कार्य में किया जा रहा है, पूर्व में इस कार्य हेतु ट्रोला वाहन किराये पर लेना पडता था। वर्तमान में उक्त वाहन क्रय से वाहन किराये में बचत होगी।

प्रधानमंत्री आवास योजना 

प्रधानमंत्री आवास योजना के ए.एच.पी. घटक अन्तर्गत नगर निगम, ग्वालियर द्वारा कुल 3960 आवासी ईकाईयों का निर्माण किया जा रहा है जिसमें से 3264 आवासी ईकाईयों का कार्य पूर्ण किया जाकर निरंतर हितग्राहियों को आवासों का आधिपत्य प्रदान किया जा रहा है। शेष 696 आवासी ईकाईयों का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाकर आधिपत्य प्रदान किया जावेगा। वर्तमान में 3015 आवासों की रजिस्ट्री कराई जाकर आवासों का आधिपत्य प्रदान किया जा चुका है। जिसमें नगर निगम ग्वालियर को लगभग 50 करोड़ का लाभ होने की संभावना है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में EWS के 2112 हितग्राहियों को मानपुर 1 एवं 2 में आधिपत्य प्रदान किया गया। लगभग रूपये 17.52 करोड़ राशि का कार्य कराया गया। वर्ष 2025-26 में PMAY-1 के मैहरा सिरोल में शेष 696 आवासों को पूर्ण कर आधिपत्य प्रदान किया जावेगा। PMAY-2 के अन्तर्गत लगभग 2000 म्ॅै आवासों का निर्माण प्रस्तावित किया है।बी.एल.सी. घटक

प्रधानमंत्री आवास योजना के बी.एल.सी. घटक अन्तर्गत नगर निगम, ग्वालियर द्वारा कुल 2891 आवासों को स्वीकृत कराया गया है जिसके अन्तर्गत वर्तमान में 2416 आवासों का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है एवं शेष आवासों को पूर्ण कराने की कार्यवाही निरंतर की जा रही है जिसमें अभी तक कुल राशि रूपये 66.89 करोड़ हितग्राहियों को वितरित किये जा चुके है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में रूपये 1.86 करोड़ की राशि हितग्राहियों के खाते में अंतरित की एवं 250 हितग्राहियों को आवास उपलब्ध कराया गया।

• वर्ष 2024-25 में आम जन हेतु जी.एस.आई म्यूजियम, वेस्ट टू वंडर पार्क एवं पडाव ओवरव्रिज के नीचे चिल्ड्रन पार्क प्रारंभ किये गये है।
• नवीन परिषद भवन के निर्माण को पार्षद निधि के सहयोग से राशि प्रदान की जावेगी ताकि आने वाले 50 वर्षों के लिये निगम परिषद को नया अत्याधुनिक कार्यालय प्राप्त हो सके।
• निगम की आय बढाने के उददेश्य से इस वर्ष निगम स्वामित्व की भूमि हुरावली एवं सागरताल के पास नवीन शॉपिंग कम आवासीय परिसरों का निर्माण प्रारंभ किया जावेगा। 

अन्य विकास कार्य हेतु उल्लेखनीय प्रावधान

ज्यादा पुरानी बात नहीं है, कोविड काल की बात है तब हम सभी ने यह जाना कि पैसों से जीवन खरीदा नहीं जा सकता, तब पैसे से ज्यादा भावनात्मक सहारे से ही इस प्राकृतिक आपदा का हमने सामना किया। अभी भी जब कुछ भाई/बहनें अपनी समस्या लेकर आर्थिक मदद के लिये आते हैं तो हम सभी अपने सामर्थ्यनुसार उनकी मदद करने का प्रयास करते हैं। मुझे कई बार जनप्रतिनिधियों द्वारा इसके लिये बजट में प्रावधान का सुझाव दिया गया, जिसे दृष्टिगत रखते हुये इस बजट में स्वेच्छानुदान में राशि का प्रावधान किया गया है, ताकि आपके घर से कोई भी जरूरतमंद खाली हाथ न लौटे।

क्षेत्रीय जनता को जनप्रतिनिधियों से बहुत उम्मीद रहती है, कई छोटे-मोटे कार्यों के त्वरित निराकरण की अपेक्षा वो जनप्रतिनिधियों से रखते हैं, विकास कार्यों के लिये निधि की कोई कमी न रहे इसके लिये इस वित्तीय वर्ष में निधि में वृद्धि कर पर्याप्त प्रावधान किया गया है।

इसी तरह समस्त शासकीय सेवकों को समय पर वेतन तथा अन्य लाभ तथा स्वच्छता कार्य में तेजी लाने के उद्देश्य से शासन को चुंगी क्षतिपूर्ति में वृद्धि के लिये पत्र प्रेषित किया गया, जिसमें इन्दौर को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति की तुलना में ग्वालियर नगर निगम को दी जाने वाली चुंगी क्षतिपूर्ति अत्यन्त कम होने से वृद्धि की मांग की गई है।