G News 24 : कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में होगी जबरदस्त बढ़ोतरी !

 सरकार 8वें वेतन आयोग की करेगी घोषणा...

कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में होगी जबरदस्त बढ़ोतरी !

नई दिल्ली।  केंद्रीय बजट 2025 आने में अब एक महीने से भी कम समय बचा है। ऐसे में सरकारी कर्मचारी 8वें वेतन आयोग को लेकर उम्मीदें लगाए बैठे हैं। 8वें वेतन को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। 8वें वेतन आयोग की मांग कर्मचारियों ने पिछले बजट में भी उठाई थी। वित्तमंत्रालय ने तब साफ कर दिया था कि फिलहाल 8वां वेतन आयोग के गठन की कोई योजना नहीं है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के साथ 6 जनवरी को हुई बजट पूर्व बैठक में ट्रेड यूनियनों ने आठवें वेतन आयोग के तत्काल गठन की मांग की। अब सवाल उठता है कि क्या 1 फरवरी 2025 को पेश होने वाले बजट में इसका ऐलान होगा।

नए वेतन आयोग के गठन की उठी मांग

कर्मचारी यूनियनों ने पिछले केंद्रीय बजट 2024-25 सहित पिछले कई वर्षों में नए वेतन आयोग के गठन की मांग उठाई है। हालांकि, पिछले बजट में 8वें वेतन आयोग के बारे में कोई घोषणा नहीं की गई थी। केंद्रीय कर्मचारी महासंघ ने 12 दिसंबर कोप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर नए वेतन आयोग के गठन की मांग की थी। लेटर में कर्मचारी संगठन ने कहा था कि महंगाई दर में बढ़ोतरी और रुपये की वैल्यू में गिरावट के कारण यह आवश्यक हो गया है कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन बिना किसी देरी के किया जाए। पिछले महीने वित्त मंत्रालय ने भी कहा था कि केंद्र सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग के गठन की योजना नहीं बना रही है। अब बैठक के बाद, क्या सरकार आगामी बजट 2025 में नए वेतन आयोग की घोषणा करेगी।

बजट 2025: 8वें वेतन आयोग की उम्मीद

केंद्रीय सरकार के कर्मचारी आगामी बजट 2025 में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के किसी भी अपडेट पर नजर रख रहे हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से 1 फरवरी, 2025 को पेश किया जाना है। निर्मला सीतारमण ने सोमवार, 6 जनवरी को ने ट्रेड यूनियनों के साथ बैठक की। वित्तमंत्री के साथ बजट पूर्व बैठक में ट्रेड यूनियन नेताओं ने सोमवार को 8वें वेतन आयोग के तत्काल गठन की मांग की। भारतीय मजदूर संघ के संगठन सचिव (उत्तरी क्षेत्र) पवन कुमार ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे में संशोधन के लिए 8वें वेतन आयोग का तुरंत गठन किया जाना चाहिए। CITU के राष्ट्रीय सचिव स्वदेश देव रॉय ने मांग की कि 8वें वेतन आयोग का गठन तुरंत किया जाना चाहिए क्योंकि फरवरी 2014 में 7वें वेतन आयोग के गठन के बाद से 10 वर्ष से अधिक समय बीत चुका है।