जेसी मिल 1921 में बनी थी 1923 से लगातार काम करना शुरू हुआ था...
किसी भी मिल,इंड्रस्टीज पर श्रमिक का पैसा बकाया है,तो उसका समाधान हमारी सरकार करेगी : CM
ग्वालियर।ग्वालियर की सालों पहले बंद हो चुकी जेसी मील के मजदूरों के लंबित भुगतान की CM ने समीक्षा बैठक ली। इस मौके पर सीएम ने जे सी मिल। के आठ हजार मरीजों की देनदारी को लेकर बड़ी बात की है। बैठक लेने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि जेसी मिल 1921 में बनी थी 1923 से लगातार काम करना शुरू हुआ था। इसके 8000 से ज्यादा श्रमिक बन्धुओ का देनदारी का विषय हाईकोर्ट में लंबित चल रहा है। इसमें बैंक वाले और अन्य की उधारी को मिलाकर सरकार इस प्रकरण का निराकरण करना चाहती है। मेरे द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि हम पूरे प्रदेश के अंदर कोई भी मिल। इंड्रस्टीज के कोई भी श्रमिक का पैसा बकाया है तो उसका समाधान हमारी सरकार करेगी। जब हम नए उद्योग लगाने की बात कर रहे हैं तो पुराने उद्योगों की भी हमारी जवाबदेही है। हमने इंदौर के हुकुमचंद मिल का निराकरण किया था,उज्जैन की मिल का निराकरण किया है। इस तरह ग्वालियर की जेसी मिल के साथ रतलाम की सज्जन मिल सहित बाकी दूसरी इंडस्ट्रीज के समाधानों का भी क्रम आगे आ रहा है। आज हमने सभी के साथ बैठक कर उनके क्लेम के निराकरण के लिए चर्चा की हैं पूरी उम्मीद है कि जल्द इसके अच्छे परिणाम सामने आएंगे।
मुख्यमंत्री ने कल बुधवार को अपने पुणे दौरे को लेकर कहा कि हम रीजनल कॉन्क्लेव करते हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तरह आगे बढ़ रहे हैं। तब तक हम सभी प्रकार के प्रयास कर रहे हैं,कल पुणे में रोड शो के साथ निवेशकों से चर्चा की जाएगी,सभी वर्गों में खुशहाली आए सभी अपने पैरों पर खड़े हो ताकि प्रदेश आर्थिक रूप से मजबूत हो इसको लेकर हम काम कर रहे हैं। अभी तक हमारी सात इन्वेस्टर समिट हो चुकी है। जिसमें लगभग साढ़े चार लाख करोड़ का निवेश हमें मिला है और लगभग चार लाख के लगभग लोगों को रोजगार भी मिलेगा। हमारी सरकार सभी को साथ लेकर इस तरह के निवेश के अभियान को आगे चलाती रहेगी,इसी सिलसिले में पुणे जाना हो रहा है वहां जाना एक तरह से आईटी के साथ नए-नए कोर्सों को देखते हुए रोजगार की बड़ी संभावना का क्षेत्र है। पुणे से अतीत काल से हम जुड़े हुए हैं। इसलिए कल का दौरा भी सार्थक रहेगा।
आपको बता दे कि ग्वालियर रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव में करोड़ों के निवेश प्रस्ताव मिले हैं यही वजह है कि मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव JC मील के लंबित भुगतानों के विवाद को खत्म कर उसकी जमीन पर आईटी सेक्टर से जुड़ा बड़ा निवेश बंद पड़ी हुई जेसी मिल में लाने की कवायद कर रहे है। आईटी सेक्टर के आने पर ग्वालियर चंबल अंचल के हजारों युवाओं को रोजगार मिल सकेगा।
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