राज्य विधानसभा नियम 139 के अधीन चर्चा...
कांग्रेस के आरोपों का मंत्री श्री सारंग ने दिया जोरदार जवाब !
भोपाल। सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विष्वास कैलाष सारंग ने आज राज्य विधानसभा में नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा में कांग्रेस के झूठे आरोपों का जोरदार ढंग से जवाब दिया। श्री सारंग ने आंकडों के माध्यम से तथ्यों के साथ सरकार के पक्ष को रखा।
विश्वास सारंग ने कहा कि पूरे प्रदेश में खाद उपलब्ध है। लगभग 71 लाख टन फर्टिलाइजर हमने स्टोरेज किया, जिसमें से लगभग 60 लाख टन की बिक्री की और अभी 11 लाख टन सोसाइटियों के पास स्टोर है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। विपक्ष द्वारा जबर्दस्ती का माहौल बनाया जा रहा है। श्री सारंग ने कांग्रेस के आरोपों पर जवाब देते हुए कहा कि ये वही मध्यप्रदेश है, जब कांग्रेस की सरकार थी तो थानों से खाद बंटती थी। राजगढ़ मंे हथियारों के दायरों में खाद का वितरण होता था। भाजपा और डॉ. मोहन यादव की सरकार में पूरी ईमानदारी से खाद का वितरण हो रहा है किसी किसान को कोई दिक्कत नहीं हो रही है।
श्री सारंग ने कहा कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर लगभग 7 घंटे से चर्चा चल रही है। 25 में से प्रतिपक्ष के 5-7 विधायक ही थे जिन्होंने खाद की बात की है। उन्होंने कहा कि बडवानी जिले में विगत वर्ष 85 हजार मीट्रिक टन खाद का विक्रय किया था और अभी जबकि रबी का सीजन पूरा नहीं हुआ है लगभग 92 हजार मीट्रिक टन बड़वानी जिले में वितरित हो चुका है। 10 हजार मीट्रिक टन अभी भी शेष है। इसी प्रकार खरगोन जिले में 1.79 लाख मीट्रिक टन गत वर्ष दिया था। इस वर्ष लगभग 86 लाख मीट्रिक टन हमने वितरित कर दिया है और अभी लगभग 16 हजार मीट्रिक टन रखा हुआ है।
श्री सारंग ने कहा कि वर्ष 2003 में मध्यप्रदेश में 181 लाख हेक्टेयर का कृषि रकबा था। आज हमारी सरकार में वर्ष 2023-24 में 304 लाख हेक्टेयर का कृषि रकबा हो गया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2002-03 में तीसरी फसल क्या होती थी, यह कोई जानता नहीं था, कोई सोच नहीं सकता था। आज 2023-24 में 15 लाख हेक्टेयर से ज्यादा तीसरी फसल का रकबा हमारी सरकार ने उपलब्ध कराया है। वर्ष 2003 मध्यप्रदेश में केवल 7 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होती थी और आज 51 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती है। अभी नदी जोड़ो अभियान के बाद इस देश में मध्यप्रदेश की परिस्थिति और बदलने वाली है।
विश्वास सारंग ने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो 18 प्रतिशत पर ऋण मिलता था, हमारी सरकार में अब किसान को जीरो प्रतिशत ब्याज पर ऋण मिलता है. पहले केवल किसान को 1,274 करोड़ रुपये का ऋण मिलता था, आज 19,946 करोड़ रुपये का ऋण हम किसानों को दे रहे हैं।
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