अब सरकार इस बिल को सदन के पटल पर रख सकती है...
एक देश, एक चुनाव बिल को मोदी कैबिनेट से मिली मंजूरी !
नई दिल्ली। एक देश, एक चुनाव के विधेयक को गुरूवार को मोदी कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी गयी है। अब सरकार इस बिल को सदन के पटल पर रख सकती है। यह विधेयक अगले सपताह इसी शीतकालीन संसद सत्र में लाये जाने की संभावना है। सबसे पहले JPC की कमेटी का गठन किया जायेगा और सभी दलों के सुझाव लिये जायेंगे। अंत में यह विधेयक संसद में बिल लाया जायेगा और इसे पास करवाया जायेगा। इससे पहले रामनाथ कोविंद की कमेटी ने सरकार को एक देश, एक चुनाव से जुड़ी रिपोर्ट सौंपी थी।
जेपीसी राजनेतिक दलों से करेगी चर्चा
सूत्रों के अनुसार लम्बी चर्चा और आम सहमति बनाने के लिये सरकार इस विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति () के पास भेजने की योजना बना रही है। जेपीसी सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत चर्चा करेगी। इस प्रस्ताव पर सामूहिक सहमति की आवश्यकता पर जोर देगी देश में अभी अलग-अलग प्रदेशों में अलग-अलग समय पर चुनाव होते हैं। यह विधेयक कानून बनने के बाद देश में एक साथ चुनाव कराये जाने की तैयारी है। हालांकि इस सरकार के इस कदम का कांग्रेस और आप जैसी कई इंडिया ब्लॉक की पार्टियों ने विरोध किया है। विपक्ष ने आरोप लगाया है। इससे केन्द्र में सत्तारूढ पार्टी को लाभ होगा। नीतीश कुमार की जेडीयू और चिराग पासवान जैसे प्रमुख एनडीए सहयोगियों ने एक साथ चुनाव कराये जाने का समर्थन किया है।
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