G News 24 : विधायकों को अपनी अपनी विधानसभा का अगले पांच साल का देना होगा मास्टर प्लान !

 ग्वालियर एवं चंबल संभाग के विधायकों को सीएम डॉ. यादव का निर्देश ...

विधायकों को अपनी अपनी विधानसभा का अगले पांच साल का देना होगा मास्टर प्लान !

भोपाल। मुुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को समत्व भवन में ग्वालियर और चंबल संभाग की समीक्षा बैठक ली। सीएम बैठक में भोपाल से वर्चुअली जुड़े। उन्होंने विधायकों को अपने-अपने विधानसभा क्षेत्र का पांच साल का मास्टर प्लान बनाने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायक जनता के कार्यों को प्राथमिकता दें और विकास कार्य समय पर पूरे करें, ताकि योजनाबद्ध तरीके से क्षेत्र का विकास हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार विकास कार्यों को प्राथमिकता देती है और सभी विभागों को समयबद्ध तरीके से जनता को सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध किया गया है। साथ ही, उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जनता तक सरकार की जनकल्याण योजनाओं को पहुंचाने के लिए सक्रिय रूप से काम करें। इसके तहत 'आपकी सरकार, आपके द्वार' अभियान को सफल बनाने के लिए सभी विधायक और अधिकारी घर-घर जाकर इसका अवलोकन करें।

सीएम ने कलेक्टरों को दी चेतावनी 

ग्वालियर संभाग में लंबित कार्यों की समीक्षा करते हुए, मुख्यमंत्री ने ग्वालियर की  जेसी मिल्स के मजदूरों का लंबित भुगतान तुरंत करने का निर्देश दिया। साथ ही, उन्होंने बोरवेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कलेक्टरों को कड़ी चेतावनी दी और कहा कि कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 

गौ-अभयारण्य की जगह गौ-वंश विहार स्थापित करें 

गौ-अभयारण्य के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि गौ-वंश के लिए गौ-वंश विहार स्थापित किया जाएगा और उसकी उचित देखभाल सुनिश्चित की जाएगी, क्योंकि गौ-वंश वन में निवास नहीं करता। गौ-वंश के लिए चारे की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए। नगर पालिका एवं नगर निगम अपनी-अपनी सीमा क्षेत्र में छोटी गौ-शालाओं का समुचित प्रबंधन करें। 

आठ जनवरी की बैठक में रखे अपनी मांगें 

इसके अलावा मुख्यमंत्री ने ग्वालियर संभाग के जनप्रतिनिधियों द्वारा विभिन्न मांगें रखे जाने पर उन्हें बताया कि ग्वालियर संभाग के प्रभारी अपर मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल 8 जनवरी 2025 को ग्वालियर में बैठक करेंगे। सभी जनप्रतिनिधि इन्हें लिखित में अपना मांग-पत्र सौंप दें। सभी की मांगों पर विचार कर सरकार समुचित निर्णय लेगी। उन्होंने कहा कि अब संभागस्तरीय बैठकों में वित्त विभाग के संभागीय अधिकारी भी शामिल होंगे। यह अधिकारी विकास कार्यों के वित्तीय मामलों में अपनी बात और सुझाव रख सकेंगे।