G News 24 : MP के लोग अब स्वयं ही सर्टिफाइड कर,ऑनलाइन जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बना सकेंगे !

 MP जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2024 लागू किये जाने की स्वीकृति...

MP के लोग अब स्वयं ही सर्टिफाइड कर,ऑनलाइन जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बना सकेंगे !

भोपाल। एमपी के लोग स्वयं ही सर्टिफाइड कर ऑनलाइन जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बना सकेंगे। इसके लिये सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। गलत सर्टिफाइड करने पर संबंधित व्यक्ति पर कार्यवाही की जायेगी। डॉ. मोहन सरकार की वर्ष 2024 की अंतिम कैबिनेट बैठक में गुरूवार को यह बड़ा फेसला लिया है। इसके अलावा सरकार ने तय कियिा है कि उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे 29 किमी लम्बा घाट बनाया जायेगा।

म्ंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया है कि उज्जैन में सिंहस्थ के दौरान एक दिन में 2 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यार में रखते हुए यह फेसला लिया गया है। 29 किमी का घाट क्षिप्रा नदी के दायें किनारे पर शनि मंदिर से नागदा बायपास तक बनेगा। इसकी लागत 771 करोड़ रूपये होगी।

11 के.वी. फीडर्स को सौर ऊर्जा से ऊर्जीकृत किये जाने की स्वीकृति

कृषकों की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रदेश में स्थापित 11 के.वी. फीडर्स को सौर ऊर्जा से ऊर्जीकृत (सोलराईजेशन) किये जाने की स्वीकृति दी गई। इसके क्रियान्वयन से किसान को सिंचाई के लिये दिन में बिजली उपलब्ध होगी, जिससे उनकी जीवन शैली व्यवस्थित हो सकेगी। सौर संयंत्र से 33/11 किलोवॉट विद्युत वितरण उप केन्द्रों पर स्थापित पॉवर ट्रांसफार्मर पर ओवर-लोडिंग और परिणामतः लो-वोल्टेज एवं पावर कट की समस्या कम होगी। साथ ही विद्युत उप केन्द्रों के उन्नयन पर आने वाले वित्तीय भार को बचाया जा सकेगा।

उल्लेखनीय है कि 1.05 करोड़ रूपये प्रति मेगावाट केन्द्रीय सहायता राशि दी जानी प्रावधानित है। प्रदेश में कुसुम-सी के अंतर्गत पृथक कृषि फीडर्स पर स्थापित कृषि पंप को विद्युत प्रदाय करने के लिए सौर ऊर्जा से ऊर्जीकृत (सोलराईजेशन) किया जायेगा।

मंत्रि-परिषद द्वारा आगामी सिंहस्थ में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए क्षिप्रा नदी के तट पर शनि मंदिर से नागदा बायपास तक 29.215 कि.मी. लंबाई के घाट-निर्माण कार्य के लिये 778 करोड़ 91 लाख रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रि-परिषद द्वारा संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चम्बल नदी लिंक परियोजना के अंतर्गत परियोजना समूह की लागत 28,798 करोड़ 02 लाख रूपये, सैंच्य क्षेत्र 4 लाख 72 हजार 970 हेक्टेयर का प्रशासकीय अनुमोदन प्रदान किया गया।

कैबिनेट बैठक में ये फैसले भी हुए

• पॉलिटेक्निक, यूनानी चिकित्सा शिक्षण संस्थाओं में इंटर्नशिप करने वाले स्टूडेंट्स के स्टायपेंड को महंगाई सूचकांक से जोड़ा जाएगा। महंगाई बढ़ने के साथ उनके स्टायपेंड की राशि बढ़ती जाएगी।
• पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत सभी पंचायतों में अटल ग्रामीण सेवा सदन बनाए जाएंगे।
• मोहन सरकार के एक साल पूरे होने के मौके पर प्रदेश के 70 फीसदी जिलों में जन कल्याण शिविर लगाए गए हैं। इस दौरान सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए सबसे अधिक 94 हजार फॉर्म उज्जैन में मिले हैं।