G News 24 : MP में एजेंसियों द्वारा गोदाम का किराया 2100 करोड़ रु. नहीं दिए जाने से कर्मचारियों का वेतन अटका !

 मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग कार्पोेरेशन के कर्मचारियों, अधिकारियों के समक्ष यह दिक्कत आ रही है...

MP में एजेंसियों द्वारा गोदाम का किराया 2100 करोड़ रु. नहीं दिए जाने से कर्मचारियों का वेतन अटका !

भोपाल. प्रदेश में कर्मचारियों, अधिकारियों के वेतन में बडा अडंगा आ गया है। कर्मचारी संगठनों के अनुसार 2100 करोड का भुगतान नहीं किए जाने से वेतन में विलंब होगा। मध्य प्रदेश वेय हाउसिंग कार्पोेरेशन के कर्मचारियों, अधिकारियों के समक्ष यह दिक्कत आ रही है। विपणन संघ सहित कई एजेंसियों द्वारा गोदाम का किराया नहीं दिए जाने से कॉर्पोरेशन में आर्थिक संकट गहराया है। जहां कर्मचारियों को अपने वेतन की चिंता सता रही है वहीं सेमी गवर्मेंट एम्प्लाइज फेडरेशन ने इस मुद्दे पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है।

एमपी वेयर हाउसिंग कार्पोेरेशन के कर्मचारियों, अधिकारियों के वेतन और अन्य भत्तों का भुगतान, गोदामों के किराए से मिलने वाली राशि से किया जाता है। कार्पोेरेशन के गोदामों को कई एजेंसियों ने खाद्यान्न रखने के लिए किराए पर तो ले रखा है पर इसका भुगतान नहीं किया है। इससे कॉर्पोरेशन की कमाई रूकी पडी है। मप्र राज्य विपणन संघ, आपूर्ति मंडल, नेफेड आदि वेयर हाउसिंग कार्पोंरेशन के गोदामों का किराया नहीं चुका रही है। बताया जा रहा है कि करीब 2100 करोड रुपए का भुगतान अटका पडा है।

कार्पोरेशन के कर्मचारियों पर इसका सीधा प्रभाव पड़ रहा है। भुगतान नहीं किए जाने से कर्मचारियों, अधिकारियों के वेतन में विलंब होना तय है। इतना ही नहीं, कर्मचारी अधिकारी कार्पोरेशन बंद होने की आशंका से भी चिंतित हो उठे हैं। सेमी गवर्मेंट एम्प्लाइज फेडरेशन फेडरेशन के अध्यक्ष अनिल बाजपेई के अनुसार विपणन संघ, आपूर्ति निगम, नेफेड आदि के अधिकारी केंद्र सरकार की सब्सिडी मिलते ही किराया भुगतान की बात कह रहे हैं। इधर वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन के अधिकारियों के अनुसार किराया नहीं मिलने पर कर्मचारियों वेतन अटक जाएगा। अर्द्ध शासकीय अधिकारी कर्मचारी सार्वजनिक उपक्रम संघ के प्रांताध्यक्ष अरुण वर्मा ने भी कार्पोरेशन के कर्मचारियों की वेतन समस्या हल करने की मांग की है। इसके लिए केंद्र सरकार से तुरंत सब्सिडी देने का अनुरोध भी किया गया है।

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