किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया...
मोहन कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर
मध्य प्रदेश की मोहन सरकार दमोह जिले के सिंग्रामपुर में हुई मोहन कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई है, सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में किसानों को 0 प्रतिशत की दर पर ऋण देने का फैसला लिया गया है. जबकि मध्य प्रदेश में इस बार का दशहरा भी रानी दुर्गावती के नाम पर मनाया जाएगा. इसके अलावा सीएम मोहन ने लाड़ली बहनों को एडवांस खुशी देते हुए लाड़ली बहना योजना की 17वीं किस्त जारी कर दी है. इस महिलाओं के खाते में 10 की बजाए 5 तारीख को ही 1250 की राशि खाते में पहुंच जाएगी. बता दें कि अक्टूबर के महीने में कई अहम त्योहार है, ऐसे में सरकार ने पहले ही किस्त जारी कर दी.
मोहन कैबिनेट की बैठक में किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया गया है. ‘श्री अन्न योजना प्रोत्साहन’ को मंजूरी देते हुए मोहन सरकार ने पर्यटन और निवेश को बढ़ाने को लेकर फैसले लिए हैं. इसके लिए प्रदेश के किसानों को 0 ब्याज पर ऋण दिया जाएगा. ताकि किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके. बता दें कि किसान लंबे समय से 0 प्रतिशत की दर पर ब्याज की मांग कर रहे थे. जिसे सरकार ने पूरा कर दिया है. 1.29 करोड़ लाड़ली बहनों को ₹1574 करोड़ की राशि जारी। 55 लाख से अधिक हितग्राहियों को ₹332.72 करोड़ की सामाजिक सुरक्षा पेंशन। 24 लाख से अधिक बहनों को ₹450 में गैस रीफिल योजना के तहत ₹28 करोड़ की राशि का अंतरण।
इस बार मध्य प्रदेश में दशहरा भी खास होगा. इस बार का दशहरा रानी दुर्गावती और देवी अहिल्या के नाम से मनाया जाएगा, जहां सभी मंत्री अपने-अपने क्षेत्र में रहेंगे. बता दें कि मोहन सरकार ने मातृ शक्ति को सम्मान देते हुए यह पहल की है. इसी के तहत रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती पर उनकी राजधानी रहे सिंग्रामपुर में कैबिनेट की बैठक की थी. इस बैठक की तैयारियां लंबे समय से सिंग्रामपुर में चल रही थी. जबलपुर के मदन महल में रानी दुर्गावती के नाम से संग्रहालय बनेगा, जिसमें सभी तरह की सुविधा होगी संग्रहालय में थिएटर भी होगा और दमोह जिले की हवाई पट्टी को भी उन्नत किया जाएगा. वहीं हाल ही में सीएम मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में जैन आयोग का गठन करने की घोषणा की थी.
इस प्रस्ताव पर भी मोहन कैबिनेट ने मुहर लगा दी है. जिसके बाद अब मध्य प्रदेश में जैन आयोग बनाया जाएगा. जैन कल्याण गठन बोर्ड को मंजूरी मिलने के साथ ही इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्यकाल की जिम्मेदारी भी तय हो गई है. जिसमें दो-दो साल का कार्यकाल अध्यक्ष का रहेगा. इसमें 2 साल श्वेतांबर और 2 साल दिगंबर जैन अध्यक्ष रहेंगे. वहीं कैबिनेट बैठक में मध्य प्रदेश में उद्योग बढ़ाने के लिए भी अहम फैसला लिया गया है. जिसके तहत मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में माइनिंग कॉन्क्लेव का आयोजन होगा, यह आयोजन 16 से 17 तारीख को होगा, जबकि रीवा में 23 अक्टूबर को रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होगी. इसके लिए सीएम मोहन यादव हैदराबाद का दौरा करेंगे, जहां 16 अक्टूबर को रोड शो होगा.
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