G News 24 : बिजली कंपनी के एमडी के एक तुगलकी आदेश से मीटर रीडर और उपभोक्ता दोनों ही परेशान !

 मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का एक और कारनामा ...

बिजली कंपनी के एमडी के एक तुगलकी आदेश से मीटर रीडर और उपभोक्ता दोनों ही परेशान !

ग्वालियर। मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के एमडी के एक तुगलकी आदेश से मीटर रीडर और उपभोक्ता दोनों ही परेशान हैं। इस आदेश के कारण जहां मीटर रीडर परेशान हैं वहीं मीटर रीडरों को उपभोक्ता एसएसएमआईडी समग्र आईडी नहीं दे रहे है। इतना ही नहीं लाखों उपभोक्ता ऐसे हैं जिनके पास ना तो राशन कार्ड हैं और ना ही उसकी एसएसएमआईडी समग्र आईडी। मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में नये एमडी के रूप में क्षितिज सिंघल को को नियुक्त किया गया है। उन्होंने एमपीएमकेवीवीसी के सभी मीटरों रीडरों को बिल देते समय उपभोक्ता से समग्र आईडी लेने और केवायसी करने के निर्देश दिये हैं। 

इस तुगलकी आदेश से सभी मीटर रीडर परेशान है। इतना ही नहीं मीटर रीडर जब किसी उपभोक्ता से समग्र आईडी की मांग करते हैं और उसका ओटीपी मांगता है तो उपभोक्ता किसी अनहोनी के चलते ओटीपी देने से मना कर देते हैं। इससे जहां मीटर रीडरों को तो परेशानी हो ही रही है वहीं उपभोक्ता भी उन्हें सहयोग नहीं करने से उनका समय ज्यादा लग रहा है और उपभोक्ताओं की रीडिंग बढने से उसका स्लैब भी बढ रहा है जिससे उसका बिल भी ज्यादा आ रहा है इससे उपभोक्ताओं को भी परेशानी हो रही है। 

लेकिन भाजपा शासन में अधिकारी तो सिर्फ फरमान जारी करते हैं उन्हें ना तो बिजली के सुधार से कोई मतलब और ना ही उन्हें इस बात की जानकारी है कि आम उपभोक्ता समग्र आईडी बनवा ही नहीं रहा है। क्योंकि ना तो आम उपभोक्ता के पास राशन कार्ड है और राशन कार्ड नहीं होने से समग्र आईडी भी नहीं है। एमपीएमकेवीवीसी के एमडी को सबसे पहले तो आम उपभोक्ताओं की जानकारी करना चाहिये कि उनके पास समग्र आईडी है कि नहीं। 

इतना ही नहीं महानगरों से लगातार हो रही अघोषित विद्युत कटौती को ठीक कराना चाहिये। इतना ही नहीं जरा सी हवा चलते ही सभी जगह पडी प्लास्टिक कोटेड लाइनों के बाद भी बिजली को बंद करना रोकना चाहिये। इसके अलावा मीटर में खराबी होने पर जिला स्तर पर ही उसका निपटान करने के निर्देश देना चाहिये जिससे उपभोक्ता महीनों तक परेशान ना हो। 

मध्यप्रदेश के उर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को भी इस ओर ध्यान देकर तुगलकी आदेश को रदद कराना चाहिये। यदि उन्हें उपभोक्ताओं की केवायसी कराना भी है तो उसके लिए कैंम्प लगाकर उपभोक्ताओं को जागरूक कर केवायसी कराना चाहिये। 

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