चुनावी हलचल के बीच अब...
मोदी सरकार ने लिया लद्दाख में पांच नए जिले बनाने का फैसला
नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर में चुनावी हलचल के बीच अब केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को लेकर बड़ा फैसला हुआ है. मोदी सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में पांच नए जिले बनाने का फैसला ले लिया है. गृह मंत्रालय ने लद्दाखम में पांच नए जिले बनाए हैं. केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इसकी जानकारी दी है. लद्दाख के ये पांच नए जिले होंगे- जांस्कार, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग. जांस्कार और द्रास कारगिल रीजन में हैं, जबकि शाम, नुब्रा और चांगथांग लेह रीजन में हैं. दरअसल, मौजूदा समय में लद्दाख रीजन में दो जिले हैं- लेह और कारगिल.
गृह मंत्रालय के फैसले के बाद अब लद्दाख में कुल 7 हो गए. लद्दाख रीजन में अतिरिक्त जिलों की मांग काफी समय से हो रही थी. लेह, लद्दाख और कारगिल डिवीजन के सामाजिक और राजनीतिक संगठन बार-बार जिलों की मांग कर रहे थे. इसी के मद्देनजर आज भारत सरकार गृह मंत्रालय का यह अहम फैसला आया है. आजादी के बाद पहली बार लद्दाख रीजन में जिलों की संख्या बढ़ाई गई है.
शासकीय व्यवस्था बेहतर हो इसके मद्देनजर यह बड़ा फैसला लिया गया है. एक्स’ पर एक पोस्ट में अमित शाह ने कहा, ‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक विकसित और समृद्ध लद्दाख बनाने के विजन को आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पांच नए जिले बनाने का फैसला किया है.’ उन्होंने कहा, ‘नए जिले – जंसकार, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग, हर नुक्कड़ और कोने में शासन को मजबूत करके लोगों के लिए बनाए गए लाभों को उनके दरवाजे तक ले जाएंगे.
गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार लद्दाख के लोगों के लिए प्रचुर मात्रा में अवसर पैदा करने के लिए प्रतिबद्ध है. बता दें कि 5 अगस्त, 2019 को तत्कालीन राज्य जम्मू और कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किए जाने के बाद लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था. दूसरा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर है. पांच साल पहले इसी दिन तत्कालीन राज्य को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को भी निरस्त कर दिया गया था. एक केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते लद्दाख केंद्रीय गृह मंत्रालय के सीधे प्रशासनिक नियंत्रण में आता है.
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