तीन जुलाई को मोहन सरकार का पहला पूर्ण बजट सदन में पेश होगा...
आज से शुरू होगा मध्यप्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र
मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र की सोमवार से शुरूआत होने जा रही है। बुधवार तीन जुलाई को मोहन यादव सरकार का पहला पूर्ण बजट सदन में पेश होगा। इस बार करीब साढ़े तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक का बजट पेश हो सकता है। मानसून सत्र में विधायकों ने 4,287 प्रश्न पूछे हैं। इसमें 2,108 तारांकित और 2,179 अतारांकित प्रश्न हैं। इस बार ऑनलाइन प्रश्नों की संख्या ऑफलाइन प्रश्नों से ज्यादा है। मानसून सत्र 19 जुलाई तक चलेगा। इसमें 14 बैठकें होंगी। कांग्रेस ने सरकार को नर्सिंग कॉलेज घोटाला, भाजपा के संकल्प पत्र की घोषणाओं को पूरा नहीं करने समेत अनुसूचित जनजाति और जाति के खिलाफ हो रहे अत्याचार की घटनाओं पर घेरने की तैयारी की है।
इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने जनता से घोटालों को लेकर जनता से जानकारी एकत्रित की है। वहीं, सरकार ने भी कांग्रेस के आरोपों का जवाब देने और पलटवार की तैयारी की है। इसमें कांग्रेस सरकार के समय की गड़बडियों को आधार बनाने की तैयारी की गई है। इसमें कमलनाथ सरकार के समय नर्सिंग कॉलेजों को मिली अनुमतियों को सामने रखकर कांग्रेस को घेरा जाएगा। सरकार की तरफ से सभी मंत्रियों से विभागीय उपलब्धियों के साथ कांग्रेस के आरोपों पर दमदारी से अपने बात रखने को कहा गया है।
विधानसभा स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर ने रविवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि सत्र 1 से 19 जुलाई तक चलने वाले सत्र में प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण समेत विधयेक पटल पर रखे जाएंगे। विधायक जनहित के मुद्दे सदन में उठाएंगे। सरकार की तरफ से प्रस्तुत कानूनों पर सदन में चर्चा होगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि सत्र में सभी लोग जनहित के मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा करेंगे। डॉ. मोहन सरकार का पहला पूर्ण बजट तीन जुलाई को पेश किया जाएगा। सरकार ने तय किया है कि पूर्व से संचालित किसी भी योजना को बंद नहीं किया जाएगा।
बजट में लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, गेहूं पर प्रति क्विंटल 125 रुपये का बोनस, पशुपालकों को पांच रुपये प्रति लीटर प्रोत्साहन राशि, रसोई गैस 450 रुपये में देने अनुदान, किसानों को शून्य प्रतिशत पर कृषि ऋण, छात्रवृत्ति, स्वरोजगार योजनाओं में अनुदान, सिंहस्थ और अधोसंरचना विकास से जुड़े कामों के लिए प्राथमिकता के आधार पर प्रविधान किए जाएंगे।
विधानसभा सदस्यों ने मानसून सत्र के लिए 4,287 प्रश्न पूछे हैं। इसमें 2,108 तारांकित और 2,179 अतारांकित हैं। सूत्रों के अनुसार सर्वाधिक प्रश्न कानून व्यवस्था, बेरोजगारी और स्थानीय विकास से जुड़े हैं। कांग्रेस के सदस्यों ने विधानसभा चुनाव से पहले की गई घोषणाओं, गेहूं, धान का समर्थन मूल्य बढ़ाने, लाडली बहनों को तीन हजार रुपये देने, अनुसूचित जाति-जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं पर हुए अत्याचार, प्रदेश की वित्तीय स्थिति को लेकर सवाल पूछे है।
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