G News 24 : आईटी में निवेश करने वाली कंपनियों सिंगल विंडो से क्लीयरेंस दिया जाएगा : श्री विजयवर्गीय

 डॉ. मोहन यादव की केबिनेट ने लिए कई महत्त्पूर्ण निर्णय...

आईटी में निवेश करने वाली कंपनियों सिंगल विंडो से क्लीयरेंस दिया जाएगा : श्री विजयवर्गीय

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक हुई। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि कैबिनेट ने नई आईटी पॉलिसी को मंजूरी दी है। इसके तहत आईटी में निवेश करने वाली कंपनियों सिंगल विंडो से क्लीयरेंस दिया जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर, किराए, मार्केटिंग, क्वालिटी में राज्य सरकार मदद करेगी। सस्ती दरों पर भूमि दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन प्रॉपटी टैक्स समेत सभी में छूट देने वाले हैं। मंत्री विजयवर्गीय ने बताया कि देश के सभी राज्यों की आईटी पॉलिसी का अध्ययन करके मध्य प्रदेश की आईटी पॉलिसी बनाई गई है। 

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक हुई। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि कैबिनेट ने नई आईटी पॉलिसी को मंजूरी दी है। इसके तहत आईटी में निवेश करने वाली कंपनियों सिंगल विंडो से क्लीयरेंस दिया जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर, किराए, मार्केटिंग, क्वालिटी में राज्य सरकार मदद करेगी। सस्ती दरों पर भूमि दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन प्रॉपटी टैक्स समेत सभी में छूट देने वाले हैं। मंत्री विजयवर्गीय ने बताया कि देश के सभी राज्यों की आईटी पॉलिसी का अध्ययन करके मध्य प्रदेश की आईटी पॉलिसी बनाई गई है। 

बजट में 2047 के विकसित भारत को लेकर प्रावधान 

मंत्री विजयवर्गीय ने बताया कि केंद्रीय बजट में 9 बिन्दुओं को प्राथमिकता के केंद्र में रखा गया है।  इसमें इंफ्रास्ट्रचर, प्राकतिक खेती, अर्बन डेवलपमेंट, शहरों के रिफॉर्म, गरीब महिला, युवा और किसान समेत अन्य बिन्दू शामिल हैं। मंत्री ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में 11 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्राकतिक खेती पर भी फोकस किया गया। रोजगार को लेकर प्रावधान किए गए हैं। एबीसी श्रेणी के अलग-अलग शहरों के लिए अलग-अलग योजना बनाई गई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने बजट में 2047  के विकसित भारत को लेकर प्रावधान किए है।  

औपाचारिक बैठक में सीएम ने मत्रियों को दिए निर्देश 

कैबिनेट से पहले औपचारिक बैठक में मुख्यमंत्री ने केंद्रीय बजट में अपने अपने विभाग से संबंधित सरकार की योजनाओं पर ध्यान देने को कहा। उन्होंने कहा कि सावन के महीने में शिव मंदिरों के आसपास आवागमन सुलभ रहे इसकी चिंता की जाए। वहीं, आसपास जलभराव की स्थिति ना बनें। 

प्रदेश विकास के लक्ष्य को पूरा करेगा

बैठक में केंद्र सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया कि मध्य प्रदेश सतत विकास के लक्ष्य को पूरा कर रहा है। इसमें 15 अंकों की बढ़ोतरी हुई। नदी लिंक परियोजना से सिंचाई और पीने का पानी मिलेगा। इसमें मध्य प्रदेश के साथ ही राजस्थान और उत्तरप्रदेश दोनों के साथ अलग-अलग परियोजनाओं से सिंचाई और पीने का पानी दोनों राज्यों को मिलेगा। दलहन उत्पादन में प्रदेश नंबर वन है। तिलहन उत्पादन में हम नंबर दो पर हैं। मक्का मोटा अनाज में तीसरे नंबर पर हैं। सीमेंट उत्पादन मध्य प्रदेश पांचवें स्थान पर हैं। इंदौर के बायो सीएनजी प्लांट का जिक्र भी किया गया। इससे देश के दूसरे नगर निगमों को संदेश दिया गया। केंद्र ने अपने आर्थिक सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश के कामों की सराहना की है।

नीति में संशोधन को स्वीकृति

जबलपुर में हुई रीजनल इंड्रस्टी कान्क्लेव में भी आईटी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया गया। इसके अनुरूप नीति में संशोधन को स्वीकृति दी गई। अब प्रदेश में डाटा का क्षेत्र हो या अन्य कोई सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ा उपक्रम उसे मार्केटिंग और क्वालिटी कंट्रोल में सहयोग के साथ कई सुविधाएं मिलेंगी।

लाड़ली बहनों को 250 रुपये अतिरिक्त देगी सरकार

प्रदेश की एक करोड़ से अधिक लाड़ली बहनों के खातों में सरकार रक्षाबंधन से पहले 250 रुपये जमा करेगी। रक्षा बंधन मनाने के लिए यह राशि पूर्व में भी दी जा चुकी है। यह लाड़ली बहनों को प्रति माह दी जाने वाली 1,250 रुपये की राशि से अलग होगी। सीएम मोहन यादव ने जनप्रतिनिधियों से आह्वान किया कि वे अपने क्षेत्र की बहनों से राखी बंधवाएं।

सावन माह में ही खाते में आ जाएंगे पैसे

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि सावन माह में प्रत्येक लाडली बहन के खाते में एक अगस्त को 250 रुपये अंतरित किए जाएंगे। सभी मंत्रियों को निर्देश दिए कि अपने-अपने क्षेत्रों में भगवान शिव के मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, इसलिए आवागमन की चिंता करें। बारिश अच्छी हो रही है। अपने क्षेत्रों में उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दें, जहां जलभराव की स्थिति बनती है।

नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि बैठक में कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत सम्मिलित पात्र हितग्राहियों को अप्रैल 2021 से जून 2021 तक खाद्यान्न नि:शुल्क  दिया गया था। इसमें व्यय हुई 75 करोड़ 93 लाख 53 हजार 830 रुपये की राशि खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम को देने के निर्णय का अनुसमर्थन किया गया।

तहसीलदार सहित 20 पद स्वीकृत

साथ ही मंदसौर जिले में नवीन तहसील धुंधडका का सृजन करने की स्वीकृति भी दी गई। साथ ही तहसील के संचालन के लिए तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सहित कुल 20 पद स्वीकृत किए गए। निवाड़ी में स्थानीय निर्वाचन कार्यालय के के लिए पांच अस्थायी पदों की मंजूरी दी गई।

क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए 91 पद

उच्च शिक्षा विभाग अंतर्गत संचालित सात क्षेत्रीय कार्यालयों के सुदृढ़ीकरण के लिए 91 पद और सात करोड़ 46 लाख रुपये की स्वीकृति कैबिनेट ने दी। इस व्यवस्था से प्रदेश मे संचालित 570 शासकीय महाविद्यालय, 909 अशासकीय महविद्यालय, 16 शासकीय विश्वविद्यालय एवं 54 अशासकीय विश्वविद्यालयों के प्रशासकीय नियंत्रण में सुविधा होगी।