बजट में -क्या मंहगा और क्या सस्ता,मिलता रहेगा 5 किलो मुफ्त अनाज, 300 यूनिट तक बिजली फ्री...
ये आम बजट में वास्तव में गांव गरीब और किसान को ध्यान में रखकर लाया गया है !
मोदी सरकार 3.0 का पहला आम बजट मंगलवार को पेश हो गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार सातवीं बार बजट भाषण पढ़ा। सरकार का फोकस रोजगार सृजन पर है। इसके लिए तीन योजनाओं का एलान किया गया है। पीएम आवास योजना का विस्तार किया गया है। मुद्रा लोन की सीमा बढ़ाई गई है। बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए स्पेशल पैकेज की घोषणा की गई है। इनकम टैक्स व्यवस्था में बदलाव किया गया है।
सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट (50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार) को बदला है। साथ ही टैक्स स्लैब को पहले से आसान बनाया है। 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं !
सालाना इनकम इनकम टैक्स
- 3 लाख तक 0%
- 3-7 लाख तक 5%
- 7-10 लाख तक 10%
- 10-12 लाख तक 15%
- 12-15 लाख तक 20%
- 15 लाख से ऊपर 30%
टैक्स पर हुई ये घोषणाएं
- टैक्स एक्ट की समीक्षा की जाएगी।
- इनकम टैक्स व्यवस्था को आसान बनाया जाएगा।
- टीडीएस समय पर नहीं देना अब अपराध नहीं होगा।
- कैपिटल गेन टैक्स आसान किया जाएगा।
- ये चीजें होंगी सस्ती
- मोबाइल फोन
- मोबाइल फोन चार्जर
- लिथियम बैटरी
- बिजली के तार
- एक्स रे मशीन
- सोना-चांदी के बने गहने
- सरकार ने तीन दवाओं से कस्टम ड्यूटी हटाई है। ये दवाएं कैंसर के इलाज में उपयोग होती हैं।
बजट में सरकार ने नेचुरल फार्मिंग पर जोर दिया है। एक साल में 1 करोड़ किसानों को इससे जोड़ने के लिए योजना का एलान किया गया है। इसके लिए खेती में अनुसंधान, एक्सपर्ट की निगरानी, जलवायु के हिसाब से नई वैरायटी को बढ़ावा दिया जाएगा।
किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं
- 6 करोड़ किसानों की जमीन का ब्योरा लैंड रजिस्ट्री पर लाया जाएगा।
- 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे।
- वित्त मंत्री ने एलान किया कि केंद्र सरकार शहरी आवास के लिए ₹2 लाख करोड़ की सहायता प्रदान करेगी।
- वित्त मंत्री ने बड़ा ऐलान किया कि 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक हर महीने बिजली फ्री मुहैया कराई जाएगी।
महाबोधि मंदिर का विकास होगा
सरकार ने बिहार में पर्यटन बढ़ाने के लिए बड़ी घोषणाएं की हैं। महाबोधि मंदिर (बोधगया) और विष्णुपद मंदिर (गया) में काशी विश्वनाथ की तर्ज पर विकास कार्य किया जाएगा। राजगीर और नालंदा में भी पर्यटन पर निवेश की घोषणा की गई है।
सरकार ने 12 औद्योगिक पार्कों को मंजूरी दी है।
बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल,ओडिशा और आंध्र प्रदेश के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए विशेष स्कीम की घोषणा की गई है।
एजुकेशन लोन के लिए ई वाउचर्स सुविधा
जिन लोगों को किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, उनको सरकार आसान एजुकेशन लोन देगी। लोन का 3 फीसदी हिस्सा सरकार भरेगी। ऐसे छात्रों को देशभर के संस्थानों में एडमिशन के लिए यह लोन दिया जाएगा। इस योजना के तहत एक लाख स्टूडेंट्स के लिए सरकार ई वाउचर्स जारी करेगी।
सरकार ने कम सैलरी वालों को सरकारी मदद का एलान किया है। घोषणा के अनुसार, पहली नौकरी में 1 लाख रुपए से कम सैलेरी होने पर EPFO में 15 हजार रुपए की मदद तीन किश्तों में दी जाएगी।
- 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का मौका मिलेगा। इसके लिए सरकार देश की 500 टॉप कंपनियों में प्रावधान करेगी।
- सरकार छोटे कारोबारियों को बिना गारंटी के लोन देगी।
- मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है।
- पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ अतिरिक्त आवास बनाए जाएंगे।
- आंध्र प्रदेश के लिए केंद्र सरकार ने स्पेशल वित्तीय पैकेज की घोषणा की है। इससे वहां के किसानों की स्थिति सुधरेगा।
बजट की प्राथमिकताएं
- कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और लचीलापन
- रोजगार एवं कौशल
- समावेशी मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक न्याय
- विनिर्माण एवं सेवाएं
- शहरी विकास
- ऊर्जा संरक्षण
- अवसंरचना
नवाचार, अनुसंधान एवं विकास
- हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा।
- वित्त मंत्री ने रोजगार पर 3 योजनाओं की घोषणा की। युवाओं के साथ ही महिलाओं के रोजगार पर फोकस रहेगा।
अब तक की बड़ी बातें
- अन्न योजना एक साल के लिए बढ़ी
- रोजगार बढ़ाने के लिए तीन योजनाएं
- 50 लाख रोजगार पर रहेगा जोर
- 10 हजार बायो रिसर्च केंद्र बनेंगे
- भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है।
- विकसित भारत का रोडमैप तैयार किया जा रहा है।
- सभी के विकास के लिए बजट तैयार किया गया है।
- रोजगार बढ़ाने पर सरकार का ध्यान है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के शुरू में कहा, ‘मोदी सरकार लगातार तीसरी बार सत्ता में आई है। भारत में महंगाई दर लगातार कम हो रही है। ये बजट गरीब, महिला, युवा और अन्नदाताओं पर फोकस है।
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