'मोदी 3.0' में महिलाओं, किसानों, अर्थव्यवस्था पर रहेगा फोकस !
राष्ट्रपति के अभिभाषण मे 'मोदी 3.0' में विजन और विपक्ष के लिए संदेश निहित रहा
नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को 18वीं लोकसभा में पहली बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अपने अभिभाषण में मोदी सरकार के अगले 5 सालों का विजन सामने रखा. राष्ट्रपति का अभिभाषण दरअसल सरकार की उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड और वर्क प्लान ही होता है. इसमें आने वाले बजट का संकेत छिपा था, तो कांग्रेस के लिए आपातकाल जैसे चुभने वाली बात का भी जिक्र था. जिस पर हंगामा भी मचा. राष्ट्रपति के जरिए संसद में रखे गए मोदी सरकार के इस प्लान में महिलाओं, युवाओं, रक्षा, विदेश, खेती-किसानी पर सरकार की प्लान का संकेत मिलता है.
अमृतकाल वाली यह लोकसभा ऐतिहासिक है
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण की शुरुआत में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और चुने हुए सांसदों और देशवासियों को बधाई दी. उन्होंने कहा कि मैं 18वीं लोकसभा के सभी नव निर्वाचित सदस्यों को बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूं. आप सभी यहां मतदाताओं का भरोसा जीतकर आए हैं. देश सेवा और जन सेवा का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है. सरकार ने सेवा और सुशासन की मुहिम चलाई है. 18वीं लोकसभा कई मायनों में ऐतिहासिक लोकसभा है. यह अमृतकाल के शुरुआती सालों में स्थापित हुई है.
कश्मीर की वोटिंग से पाकिस्तान को जवाब
कश्मीर घाटी में वोटिंग के अनेक दशकों के रेकॉर्ड टूटे हैं.चार दशकों में हमने बंद और हड़ताल के बीच कम मतदान का दौर देखा था. भारत के दुश्मन इसे वैश्विक मंचों पर जम्मू कश्मीर की राय के रूप में दुष्प्रचारित करते रहे. लेकिन इस बार कश्मीर घाटी ने करारा जवाब दिया है.
विपक्ष को स्थिर सरकार वाला मैसेज
पहली बार इस लोकसभा चुनाव में घर पर जाकर भी मतदान कराया गया हैदुनिया देख रही है भारत के लोगों ने लगातार तीसरी बार स्थिर और स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाई है2024 की लोकसभा चुनाव की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है.छह दशक बाद ऐसा हुआ है2024 का यह चुनाव नीति, नीयत, निष्ठा और निर्णयों पर विश्वास का चुनाव रहा है.
विश्व-बंधु के तौर पर भारत ने अनेक वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए जाना जाता है.
आज का भारत, दुनिया की चुनौतियां बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि दुनिया को समाधान देने के लिए जाना जाता है.विश्व-बंधु के तौर पर भारत ने अनेक वैश्विक समस्याओं के समाधान को लेकर पहल की है.जलवायु परिवर्तन से लेकर खाद्य सुरक्षा तक, पोषण से लेकर सस्टेनबल एग्रीकल्चर तक हम अनेक समाधान दे रहे हैं.हमारे मोटे अनाज श्री अन्न की पहुंच सुपरफूड के तौर पर दुनिया के कोने-कोने में हो, इसके लिए भी अभियान चल रहा है.भारत की पहल पर, पूरी दुनिया ने वर्ष 2023 में इंटरनेशनल मिलेट्स इयर मनाया है.आपने देखा है, हाल ही में पूरी दुनिया ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया है.भारत की इस महान परंपरा की प्रतिष्ठा विश्व में लगातार बढ़ रही है.योग और आयुष को बढ़ावा देकर भारत एक स्वस्थ विश्व के निर्माण में मदद कर रहा है.मेरी सरकार ने रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता भी कई गुना बढ़ाई है.हम जलवायु से जुड़े लक्ष्यों को निर्धारित समय से पहले प्राप्त करके दिखा रहे हैं.नेट जीरो के लिए आज भारत के प्रयास कई दूसरे देशों को प्रेरित कर रहे हैं.इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसी पहल पर आज रिकॉर्ड संख्या में दुनिया के देश हमारे साथ जुड़े हैं.
बजट पर इशारा
राष्ट्रपति के अभिभाषण में बजट का एक इशारा भी मिला. मुर्मू ने कहा जनता को सरकार पर भरोसा है. सरकार को निरंतरता में विश्वास है. हमें विकसित भारत के संकल्प में भरोसा है. रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफार्म के संकल्प ने आज भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना दिया है. भारत की विकास गति को तेज किया जाएगा. ग्रोथ की निरंतरता मेरी सरकार की गारंटी है. आने वाले बजट में ऐतिहासिक कदम दिखेंगे. किसानों को 20 हजार करोड़ ट्रांसफर किए गए. हम किसानों को ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर बनाएंगे.
देश का ग्रोथ प्लान
सरकार अर्थव्यवस्था के तीनों स्तंभों -विनिर्माण, सेवाएं और कृषि को बराबर महत्व दे रही है. PLI योजनाओं और व्यापार करने में आसानी से बड़े पैमाने पर निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं. पारंपरिक सेक्टर्स के साथ-साथ सनराइज सेक्टर्स को भी मिशन मोड पर बढ़ावा दिया जा रहा है.
2021 से 2024 तक भारत ने औसतन 8% की रफ्तार से विकास किया.यह ग्रोथ सामान्य स्थितियों में नहीं हुई है. इस दौरान दुनिया ने बड़ी आपदा देखी.भारत दुनिया के ग्रोथ में अकेले 15 प्रतिशत का दे रही योगदान.अर्थव्यवस्था के तीनों स्तंभों मैक्युफैक्चरिंग, सर्विसेज और एग्रीकल्चर को बराबर महत्व.
अन्नदाता के लिए क्या संदेश
अभिभाषण में खेती-किसानी पर सरकार की नीतियों और उपलब्धियों का जिक्र भी था. सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे भंडारण योजना लाई गई. पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 3 लाख 20 हजार करोड़ रुपए दिए. नए साल के कार्यकाल के शुरुआत में ही किसानों को 20 हजार करोड़ से अधिक की राशि ट्रांसफर की जा चुकी है. खरीफ फसलों के एमएसपी पर रिकॉर्ड बढ़ोतरी की है. ऑर्गेनिक उत्पादों की डिमांड को देखते हुए सप्लाई चेन को सशक्त किया जा रहा है. आजकल दुनिया में जैविक उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है. देश के किसानों के पास इस मांग को पूरा करने की पूरी क्षमता है, इसलिए सरकार प्राकृतिक खेती और इससे जुड़े उत्पादों की सप्लाई चेन को सशक्त कर रही है.
वर्तमान जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कृषि व्यवस्था में कर रहे बदलाव. ज्यादा आत्मनिर्भर और ज्यादा निर्यात से किसानों की आमदनी बढ़े, इस सोच के साथ नीतियां बनाई, निर्णय लिए.सरकार दलहन और तिलहन में दूसरे देशों पर निर्भरता कम करने के लिए किसानों को मदद दे रही.ग्लोबल मार्केट में किस तरह के फूड प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है, उसके आधार पर नई रणनीति बनाई जा रही है.आजकल ऑर्गेनिक उत्पादों को लेकर दुनिया में डिमांड तेज़ी से बढ़ रही है.भारत के किसानों के पास इस डिमांड को पूरा करने की भरपूर क्षमता है.इसलिए सरकार प्राकृतिक खेती और इससे जुड़े उत्पादों की सप्लाई चेन को सशक्त कर रही है.ऐसे प्रयासों से किसानों का खेती पर होने वाला खर्च भी कम होगा और उनकी आय भी और बढ़ेगी.
जलवायु परिवर्तन पर क्या बोला
आने वाला समय ग्रीन एरा यानि हरित युग का है.सरकार इसके लिए भी हर ज़रूरी कदम उठा रही है.हम हरित उद्योगों पर निवेश बढ़ा रहे हैं, जिससे ग्रीन जॉब भी बढ़े हैं.सरकार ग्रीन एनर्जी और ग्रीन मोबिलिटी पर बड़े लक्ष्यों के साथ काम कर रही है.प्रदूषण और साफ सुधरे शहरों पर पिछले 10 साल से काम किया जा रहा है.
विकसित देश बनने के लिए भारत के कदम
मेरी सरकार उन आधुनिक मानदंडों पर काम कर रही है, जिससे भारत विकसित देशों के सामने बराबरी से खड़ा हो सके.इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास इस दिशा में बदलते भारत की नई तस्वीर के रूप में उभरा है. मेरी सरकार ने 10 सालों में पीएम ग्रामीण सड़क योजना के तहत गांवों में 3 लाख 80 हज़ार किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बनाई हैं.आज भारत में नेशनल हाईवेज और एक्सप्रेसवेज का जाल बिछ रहा है.नेशनल हाईवे बनाने की गति में भी दोगुने से अधिक की वृद्धि हुई है.अहमदाबाद-मुंबई के बीच हाई-स्पीड रेल इकोसिस्टम का निर्माण कार्य भी तेजी से आगे बढ़ रहा है.मेरी सरकार ने उत्तर, दक्षिण और पूर्वी भारत में बुलट ट्रेन के लिए सर्वे शुरू करने का फैसला किया है.
पहली बार देश में अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास पर इतने व्यापक रूप से काम शुरू हुआ है.इसका बड़ा लाभ नॉर्थ ईस्ट को होगा.मेरी सरकार ने नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए 10 वर्षों में आबंटन में 4 गुना से अधिक की वृद्धि की है.सरकार इस क्षेत्र को Act East Policy के तहत strategic gateway बनाने के लिए काम कर रही है.नॉर्थ ईस्ट में हर तरह की कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा रहा है. शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, रोजगार, हर क्षेत्र में विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है.
असम में 27 हज़ार करोड़ रुपए की लागत से सेमीकंडक्टर प्लांट बनाया जा रहा है.यानि नॉर्थ ईस्ट, मेड इन इंडिया चिप्स का भी सेंटर होने वाला है.मेरी सरकार नॉर्थ ईस्ट में स्थाई शांति के लिए निरंतर काम कर रही है.पिछले दस वर्षों में अनेक पुराने विवादों को हल किया गया है, अनेक अहम समझौते हुए हैं.नॉर्थ ईस्ट में अशांत क्षेत्रों में तेज विकास करके चरणबद्ध तरीके से AFSPA हटाने का काम भी जारी है.देश के हर क्षेत्र में विकास के ये नए आयाम भारत के भविष्य का उद्घोष कर रहे हैं.
गरीबों के लिए क्या कर रही सरकार?
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर का मानना था कि किसी भी समाज की प्रगति समाज के निचले तबकों की प्रगति पर निर्भर करती है.पिछले 10 वर्षों में राष्ट्र की उपलब्धियों और विकास का आधार गरीब का सशक्तिकरण रहा है.मेरी सरकार ने पहली बार गरीब को ये अहसास करवाया कि सरकार उसकी सेवा में है.कोरोना के कठिन समय में सरकार ने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने के लिए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की.इस योजना का लाभ उन परिवारों को भी मिल रहा है जो गरीबी से बाहर निकले हैं, ताकि उनके कदम वापस पीछे न जाएं.स्वच्छ भारत अभियान ने भी गरीब के जीवन की गरिमा से लेकर उसके स्वास्थ्य तक को राष्ट्रीय महत्व का विषय बनाया है.
पहली बार देश में करोड़ों गरीबों के लिए शौचालय बनाए गए.ये प्रयास हमें आश्वस्त करते हैं कि देश आज महात्मा गांधी के आदर्शों का सच्चे अर्थों में अनुसरण कर रहा है.मेरी सरकार 55 करोड़ लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध करवा रही है.देश में 25 हजार जन औषधि केंद्रों को खोलने का काम भी तेजी से चल रहा है.अब इस क्षेत्र में सरकार एक और निर्णय लेने जा रही है.अब आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज का लाभ 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी मिलेगा.
महिलाओं पर क्या बोला
तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही सरकार ने 3 करोड़ नए घर बनाने की स्वीकृति दे दी है. अधिकतर घर महिलाओं के नाम पर होंगे. 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है. कृषि सखियों कार्यक्रम के जरिए 30 हजार महिलाओं को आधुनिक खेती की ट्रेनिंग दी जा रही है. महिलाएं अधिक बचत कर सकें, बिजली का बिल जीरो करने की योजना लाई है. सोलर पैनल के लिए प्रति परिवार 78 हजार तक की मदद कर रही है.
आज उनके पास नारी शक्ति वंदन अधिनियम की ताकत है.सरकार की योजनाओं की वजह से पिछले एक दशक में महिलाओं का आर्थिक सामर्थ्य बढ़ा है.आप जानते हैं कि बीते 10 साल में बने 4 करोड़ पीएम आवास में से ज्यादातर महिलाओं के नाम ही आबंटित हुए हैं.अब तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही सरकार ने 3 करोड़ नए घर बनाने को स्वीकृति दे दी है.इनमें से भी अधिकतर घर महिलाओं के नाम पर ही आबंटित होंगे.बीते 10 वर्षों में 10 करोड़ महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स से जुड़ी हैं.मेरी सरकार ने 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का एक व्यापक अभियान चलाया है.इसके लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को आर्थिक मदद भी बढ़ाई जा रही है.
सरकार का प्रयास है कि महिलाओं का कौशल बढ़े, कमाई के साधन बढ़ें और उनका सम्मान बढ़े.नमो ड्रोन दीदी योजना इस लक्ष्य की पूर्ति में सहायक बन रही है.इस योजना के तहत हज़ारों सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाओं को ड्रोन दिए जा रहे हैं, ड्रोन पायलट बनने की ट्रेनिंग दी जा रही है.मेरी सरकार ने हाल में ही कृषि सखी कार्यक्रम भी शुरु किया है.इसके तहत अभी तक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की 30 हज़ार महिलाओं को कृषि सखी के रूप में प्रमाण पत्र दिए गए हैं.कृषि सखियों को आधुनिक खेती की तकनीक में प्रशिक्षित किया जा रहा है, ताकि वे कृषि को और आधुनिक बनाने में किसानों की मदद कर सकें.
कानून पर क्या बोला
1 जुलाई से भारतीय न्याय संहिता लागू होगी. अब दंड की जगह न्याय को प्राथमिकता मिलेगी. सरकार ने गुलामी के दौर की व्यवस्था को खत्म कर दिया है. हमारी सफलता हमारी साझी धरोहर है.
नेशनल हाइवे पर क्या बोला
नेशनल हाइवे दोगुनी रफ्तार से बढ़ रहे हैं. उत्तर पूर्वी दक्षिणी भारत के बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के लिए फिजिबिलिटी पर काम किया जा रहा है.
हवाई यात्रा पर क्या बोला
अप्रैल 2014 में भारत में 209 एयरलाइन रूट्स थे. अप्रैल 2024 में ये बढ़कर 605 हो हए हैं. टियर टू और टियर थ्री शहरों को फायदा हो रहा है.
पेपर लीक पर क्या बोला
रकार पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त उपाय कर रही है. इस पर पिछले दिनों कानून भी आ चुका है. पेपर लीक की जांच के लिए सरकार प्रतिबद्ध है. पेपर लीक की निष्पक्ष जांच करवाई जाएगी. परीक्षा में पारदर्शिता और निष्पक्षिता जरूरी है.
सुधार पर क्या कर रही सरकार
देश में कई दशकों तक अस्थिर सरकारों के दौर में कई सरकारें चाहते हुए भी न रिफॉर्म कर पाईं और न ही आवश्यक निर्णय ले पाईं.भारत की जनता ने निर्णायक बनकर इस स्थिति को बदला है.बीते 10 वर्ष में ऐसे अनेक रिफॉर्म हुए हैं जिनका बहुत लाभ देश को आज मिल रहा है.जब ये रिफॉर्म किए जा रहे थे, तब भी इनका विरोध किया गया था, नकारात्मकता फैलाने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये सारे Reforms समय की कसौटी पर खरे साबित हुए हैं.10 साल पहले भारत के बैंकिंग सेक्टर को डूबने से बचाने के लिए सरकार ने बैंकिंग में रिफॉर्म किए, IBC जैसे कानून बनाए.आज इन्हीं रिफॉर्म ने भारत के बैंकिंग सेक्टर को दुनिया के सबसे मजबूत बैंकिंग सेक्टर्स में से एक बना दिया है.
हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक आज मजबूत और लाभदायक हैं।
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का लाभ 2023-24 में 1.4 लाख करोड़ रुपये को पार कर गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 35 प्रतिशत अधिक है. हमारे बैंकों की मजबूती उन्हें ऋण आधार का विस्तार करने और राष्ट्र के आर्थिक विकास में योगदान करने के लिए सक्षम बनाती है.सरकारी बैंकों का NPA भी लगातार कम हो रहा है.आज SBI रिकॉर्ड मुनाफे में है.आज LIC पहले से कहीं अधिक मज़बूत है.आज HAL भी देश की डिफेंस इंडस्ट्री को ताकत दे रहा है.आज GST, भारत की इकॉनॉमी को formalise करने का, व्यापार-कारोबार को आसान बनाने का माध्यम बना है.अप्रैल महीने में पहली बार GST collection ने 2 लाख करोड़ रुपए का स्तर पार किया है। इससे राज्यों की आर्थिक ताकत भी बढ़ी है.डिजिटल इंडिया और डिजिटल पेमेंट्स के प्रति भी आज पूरा विश्व आकर्षित हो रहा है.
श्रमिकों के लिए क्या कर रही सरकार
देश की श्रमशक्ति के सम्मान के लिए श्रमिक बंधुओं का कल्याण और सशक्तिकरण मेरी सरकार की प्राथमिकता है.मेरी सरकार श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को एकीकृत कर रही है.डिजिटल इंडिया तथा डाकघरों के नेटवर्क का उपयोग करके दुर्घटना और जीवन बीमा के कवरेज को बढ़ाने का काम हो रहा है.पीएम स्वनिधि का विस्तार किया जाएगा और ग्रामीण और सेमी अर्बन क्षेत्रों के रेहड़ी-पटरी वाले भाई-बहनों को भी इसके दायरे में लाया जाएगा.
CAA पर क्या बोला
सरकार की तरफ से CAA कानून के तहत शरणार्थियों को नागरिकता देना शुरू कर दिया गया है. इससे बंटवारे के पीड़ित अनेक परिवारों के लिए सम्मान का जीवन जीना तय हुआ है. जिन परिवारों को CAA के तहत नागरिकता मिली है, मैं उनके बेहतर भविष्य की कामना है.
डिफेंस सेक्टर के लिए सरकार के कदम
मेरी सरकार ने बीते 10 वर्षों में डिफेंस सेक्टर में अनेक Reforms किए हैं.CDS जैसे Reforms ने हमारी सेनाओं को नई मजबूती दी है.ऑर्डनेंस फैक्ट्रीज के Reforms से डिफेंस सेक्टर को बहुत लाभ हुआ है.40 से अधिक ऑर्डनेंस फैक्ट्रीज को 7 निगमों में संगठित करने से इनकी क्षमता और दक्षता दोनों बढ़ी हैं.पिछले एक दशक में, हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 18 गुना अधिक होकर 21 हज़ार करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है.फिलीपीन्स के साथ ब्रह्मोस मिसाइल का रक्षा सौदा, defence export के क्षेत्र में भारत की पहचान मज़बूत कर रहा है.
सरकार ने युवाओं और उनके स्टार्टअप्स को बढ़ावा देकर आत्मनिर्भर डिफेंस सेक्टर की मजबूत नींव तैयार की है.मेरी सरकार उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में दो डिफेंस कॉरिडोर्स भी विकसित कर रही है.हम सभी के लिए ये खुशी की बात है कि पिछले वर्ष हमारी सैन्य जरूरतों की लगभग 70 प्रतिशत खरीद भारतीय उद्योगों से ही की गई है.हमारी सेनाओं ने 500 से अधिक सैन्य साजो-सामान को विदेशों से नहीं मंगाना तय किया है.
ये सभी हथियार और उपकरण अब सिर्फ भारतीय कंपनियों से ही खरीदे जा रहे हैं.मेरी सरकार ने सैनिकों के हितों को भी हमेशा प्राथमिकता दी है.तभी 4 दशक के बाद वन रैंक वन पेंशन को लागू किया गया.इसके तहत अब तक 1 लाख 20 हजार करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं.शहीद सैनिकों के सम्मान के लिए सरकार ने कर्तव्यपथ के एक छोर पर नेशनल वॉर मेमोरियल की स्थापना भी की है.ये प्रयास केवल वीर जवानों के प्रति कृतज्ञ राष्ट्र का नमन ही नहीं हैं, बल्कि राष्ट्र प्रथम की अनवरत प्रेरणा का स्रोत भी हैं.
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