ना लीज ना रॉयल्टी प्रशासन की रहनुमाई से ...
ग्वालियर में धड़ल्ले से चल रहा अवैध रेत का कारोबार !
ग्वालियर। सिंध नदी से रात के अंधेरे और दिन के उजाले में भी खुले आम हो रहा है अवैध रेत खनन और परिवहन। अवैध रेत से भरे ओवर लोड टैक्टर ट्रोली सड़कों पर बी-लगाम दौड़ रहें हैं। इतना ही नहीं सिंघ नदी से दिन और रात अवैध रेत उत्खनन कर रेत माफिया टैक्टर ट्रॉली से धड़ल्ले से पिछोर,विक्की फैक्टरी तिराहे से,बेला की बाबड़ी हाइवे से और मोहनपुर-बड़ागांव से शहर में प्रवेश कर रहे हैं ऐसा लगता है कि नगरीय क्षेत्र में रेत माफियाओं के आगे नतमस्तक हो चुका है क्षेत्रीय प्रशासन।
रेत माफिया और प्रशासन के कुछ अधिकारीयों ने एनजीटी हो या गोंड खनिज के सारे नियमों को ताक पर रख दिया है। यहां तक की प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान के निर्देशों पर भी नही किया जा रहा अमल एक तरफ शिवराज सिंह चौहान के द्वारा मंच से संपूर्ण प्रशासन को निर्देश दिया जा रहा है कि प्रदेश में अवैध कारोबार करने वाले माफियाओं को उल्टा टांग दिया जायगा उन पर सख्त कार्यवाही की जायगी। लेकिन प्रशासन का खेल कुछ और ही चल रहा है।
राजस्व विभाग को रोजाना रॉयल्टी के माध्यम से मिलने वाली लाखों रुपए की राशि का बंदरबांट हो रहा है। जो माफियाओं को संरक्षण देने में कतई चूक नहीं कर रहा। जब कि गोंड खनिज नियमों की बात की जाय तो प्रदेश में खनिज सामग्री की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी जिले से लेकर क्षेत्रीय अधिकारी जिसमें कलेक्टर, जिला खनिज अधिकारी, माइनिंग इंस्पेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, और पुलिस विभाग सभी की बनती है लेकिन जिम्मेदार अपनी भूमिका निभाने में नाकाम हैं या यूं कहें कि सभी रोटियां सेंकने में लगे हुए हैं। यही कारण है कि वर्षा काल में भी रोक के बाबजूद थम नहीं रहा है अवैध रेत खनन का कारोबार।
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