14 दिसंबर तक गुजरात की तर्ज पर RTO चेकपोस्ट का मॉर्डनाइजेशन होगा पूरा...
एक साथ 6 स्थाई परिवन चेकपोस्ट और चैकिंग पाॅइंट हुए बंद !
भोपाल। मप्र में चल रहे परिवहन चेकपोस्ट्स को ट्रांसपोर्टर्स की मांग पर मप्र सरकार ने गुजरात की तर्ज पर मप्र में 6 अस्थाई चेकपोस्ट और चैकिंग प्वाइंट्स को बंद कर दिया है। वाहनों की आवाजाही को आसान करने के लिए गुजरात की तर्ज पर चेकपोस्टोंर को बंद कर चेकिंग सिस्टम का मॉर्डनाइजेशन किया जाएगा। इस आधुनिकीकरण से जहां वाहन मालिकों को बड़ी राहत मिलेगी तो वहीं दूसरी ओर वाहन चालकों को समय की बचत होगी।
मप्र के परिवहन मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने बताया कि गुजरात मॉड्ल के लागू होने तक प्रदेश में चल रहे परिवहन चेकपोस्ट पर वाहनों के आवागमन को सुगम करने के लिए 7 अस्थाबई चेकपोस्ट् (प्राणपुर, बिलौआ, नहर, समरसा, करहाल ,रानीगंज तिगेला, राजना) और इनके अलावा वर्तमान में चल रहे सभी 6 चेकिंग पाईंट आज से ही बंद कर दिए जाएंगें। मंत्री गोविन्द राजपूत ने बताया कि चेकपोस्टर पर गाडि़यों की मैनूअल चालानी कार्रवाई चरणबद्ध रूप से बंद की जायेगी। आने वाले समय में आधुनिक पीओएस मशीन से चालानी कार्यवाही की जायेगी तथा चालान की राशि ऑनलाईन जमा होगी। इसके अलावा मोटर व्ही कल एक्ट के नियमानुसार एवं खाली चलने वाली गाडि़यों पर चालानी कार्रवाई नहीं होगी। चेकपोस्टो पर नियम विरूद्ध चलने वाली गाडि़यों पर ही चालानी कार्रवाई की जाएगी।
14 दिसंबर तक गुजरात जैसे मॉर्डन होंगे चेकपोस्ट !
परिवहन मंत्री ने बताया कि चेकपोस्टों को बंद करके वाहनों की चेकिंग सिस्टम का आधुनिकीकरण गुजरात मॉडल की तर्ज पर चरणबद्ध रूप से 14 दिसम्बेर, 2023 तक पूरा कर लिया जायेगा। क्योंरकि प्रदेश में संचालित 40 स्थािई चेकपोस्टों में से 19 इंटीग्रेटेड चेकपोस्टों का संचालन एमपीआरडीसी और मप्र बॉर्डर चेकपोस्टक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के बीच हुए एग्रीमेंट के तहत हो रहा है।
परिवहन मंत्री गोविन्दं सिंह राजपूत ने बताया कि अभी देश में महाराष्ट्र , कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, छत्ती्सगढ़, तेलगांना, आंध्रप्रदेश, बिहार, केरल आदि राज्यों में परिवहन चेकपोस्टे पर मैनुअल चेकिंग की व्यंवस्था चल रही है। प्रदेश में गुजरात मॉडल लागू करने के लिये सभी परिवहन चेकपोस्टों पर आवश्यहक संसाधन जैसे ब्रेथ एनालाईजर, स्पीयड रडारगन, पोर्टेबल तौलकांटे, बॉडीवार्न कैमरा, पीओएस मशीन के साथ अतिरिक्तट मानव संसाधन की भी आवश्यककता होगी जिसे 14 दिसम्बसर तक पूर्ण कर लिया जाएगा ।
परिवहन विभाग की सभी सेवाएं पेपरलेस और ऑनलाइन होगीं
परिवहन मंत्री गोविन्दे सिंह राजपूत ने बताया कि आमतौर पर परिवहन चेकपोस्टों में मोटर व्हीबकल एक्ट् तथा सुप्रीम कोर्ट सेफ्टी कमेटी के विभिन्नव मानकों अनुसार माल एवं यात्री गाड़ियों में ओवरलोडिंग, बीमा तथा फिटनेस सहित तमाम चैकिंग की जाती है । केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2017 से जीएसटी लागू कर गाड़ियों की चेकिंग एवं उन पर कार्रवाई के लिए ऑनलाइन सिस्टंम के जरिए कैशलेस व्यकवस्थार बनाकर वाहन-सारथी पोर्टल से जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं । इसी कड़ी में प्रदेश में वाहन पोर्टल मार्च 2023 में प्रारंभ किया गया है जिससे अब प्रदेश एवं देश के सभी वाहनों की जानकारी ऑनलाइन उपलब्धद है । इसके अलावा परिवहन विभाग में वर्तमान में ड्राईविंग लायसेंस, आरसी, फिटनेस, परमिट तथा रिन्युअल जैसी सेवाओं को फेसलेस और आधुनिक बनाया गया है।
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