चुनाव से पहले प्रशासनिक फेरबदल…
प्रदेश के सात IAS अधिकारीयों की हुई नई पदस्थापना, 15 को अतिरिक्त प्रभार सौंपा
राज्य शासन ने अलग-अलग आदेश जारी कर सात आईएएस अधिकारियों की नवीन पदस्थापना की है। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जारी आदेश में सात आईएएस अधिकारियों की नवीन पदस्थापना आदेश जारी किए गए है। वहीं, 15 आईएएस अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। आदेश में राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राकेश कुमार सिंह को संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और अभिषेक सिंह को सचिव राज्य निर्वाचन आयोग बनाया गया है। आयुक्त चिकित्सा शिक्षा जॉन किंग्सली एआर को सचिव नर्मदा घाटी विकास तथा जल संसाधन विभाग व संचालक पुनर्वास नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, महिला वित्त और विकास निगम प्रबंध संचालक स्वाति मीणा नायक को महिला और बाल विकास विभाग का सचिव, ओबीसी और अल्पसंख्यक कल्याण के विकअ सह आयुक्त व घुमंतु, अर्द्धघुमंतु जनजाति संचालक गोपाल चंद्र डाड को विकअ सह आयुक्त चिकित्सा शिक्षा और अपर सचिव चिकित्सा शिक्षा बनाया गया है।
ये पूर्व में सौंपे गए दायित्वों का अतिरिक्त प्रभार संभालते रहेंगे। अभिषेक सिंह उप सचिव योजना आर्थिक और सांख्यिकी विभाग को सचिव राज्य योजना आयोग, रत्नाकर झा उप सचिव लोक परिसंपत्ति विभाग को उप सचिव श्रम तथा सचिव भवन और सन्निर्माण कर्मकार मंडल व कल्याण आयुक्त शहरी ग्रामीण कर्मकार मंडल, संजय कुमार जैन को उप सचिव श्रम से उप सचिव लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग अपर प्रबंध संचालक राज्य परिसंपत्ति प्रबंधन कम्पनी, संचालक राज्य सड़क परिवहन निगम और सीईओ इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट अथारिटी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
जिन आईएएस अफसरों को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है उनमें कल्पना श्रीवास्तव को प्रमुख सचिव आयुष, अनिरुद्ध मुकर्जी को प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश राज्य परिसंपत्ति प्रबंधन कम्पनी भोपाल, सचिन सिन्हा को प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, उमाकांत उमराव को प्रमुख सचिव सहकारिता, राघवेंद्र कुमार सिंह को मुख्य कार्यपालन अधिकारी अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान भोपाल, मुकेश चंद्र गुप्ता को सदस्य सचिव राज्य योजना आयोग की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी तरह पी नरहरि को सचिव खेल व युवक कल्याण विभाग, राकेश कुमार श्रीवास्तव को संचालक भोपाल गैस त्रासदी और पुनर्वास और मनोज पुष्प को प्रबंध संचालक महिला वित्त और विकास निगम का अतिरिक्त प्रभार पूर्व में सौंपी जिम्मेदारी के बाद अलग से सौंपा गया है।
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