नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने की CM की शहरी क्षेत्रों की घोषणाओं की समीक्षा…
31 दिसंबर 2022 तक की अनाधिकृत कालोनियों का कराएं सर्वे : भूपेंद्र सिंह
भोपाल। मध्य प्रदेश में 31 दिसंबर 2022 तक की अनाधिकृत कालोनियों का सर्वेक्षण जल्द करवाएं। साथ ही 30 जून तक 31 दिसंबर 2016 तक की अनाधिकृत कालोनियों के नियमितिकरण की कार्रवाई पूरी करें। नियमों में परिवर्तन की कार्यवाही शीघ्र करें। यह निर्देश बुधवार को विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने विभागीय अधिकारियों को दिए। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा शहरी क्षेत्रों के लिए की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन की स्थिति को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें निर्देश दिए कि इस वर्ष 50 हजार हितग्राहियों को हाथ ठेला खरीदने के लिए पांच-पांच हजार रुपये की अनुदान राशि दी जाएगी।
पथ विक्रेता और हाथ ठेले वालों से वार्षिक शुल्क लेने का आदेश तुरंत जारी करें। पथ विक्रेताओं का पंजीयन निश्शुल्क कराएं। उन्होंने कहा कि कायाकल्प अभियान में स्वीकृत कार्य समय-सीमा में पूरा करवाएं। जिन नगरीय निकायों में 10 जून तक कार्यादेश जारी न हों, वहां कार्यों की स्वीकृति निरस्त करें। साथ ही इन कार्यों की राशि अन्य जिलों को हस्तांतरित करें। नवीन ई-नगरपालिका पोर्टल सभी 413 नगरीय निकायों में लागू करें। इससे एकरूपता रहेगी। दीनदयाल रसोई योजना का संचालन नगरीय निकाय करें। मंत्री ने टीडीआर (ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स अर्थात हस्तांतरणीय विकास अधिकार) नीति में संशोधन का प्रस्ताव जल्द भेजने के निर्देश दिए।
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