फर्जी तरीके से मतदाता सूची बनाने की कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की शिकायत...
43 अलग-अलग जाति के 258 वोटर एक ही घर में हैं न कमाल : कांग्रेस
मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। इसके साथ ही मदतादा सूची को लेकर सवाल उठने लगे है। शनिवार को कांग्रेस ने नरेला विधानसभा क्षेत्र में निर्वाचन अधिकारी मनोज वर्मा पर भाजपा के साथ सांठगांठ कर फर्जी तरीके से मतदाता सूची बनाने का आरोप लगाया। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह चौहान ने वोटर लिस्ट बताते हुए आरोप लगाया कि नरेला विधानसभा में मंत्री विश्वास सारंग द्वारा षड्यंत्रपूर्वक तरीके से बड़े स्तर पर फर्जी मतदाताओं के नाम जोड़ने की कवायद चल रही है।
उन्होंने निर्वाचन आयोग से मामले को गंभीरता से लेकर निर्वाचन अधिकारी को तुरंत हटा कर मतदाता सूची की जांच कराने की मांग की है। कांग्रेस की तरफ से बताया गया कि नरेला क्षेत्र के वार्ड 79 के बूथ 59 में मकान नंबर-1 में 258 वोटर रहते है। यह 43 अलग-अलग जातियों के है। इसी वार्ड में मकान नंबर-2 में 12 जातियों के 33 वोटर के रहने की जानकारी दी गई है। इस तरह उन्होंने 50 मकानों की सूची सार्वजनिक की है। महेंद्र सिंह सिसोदिया ने आरोप लगाया कि नरेला विधानसभा क्षेत्र के 17 वार्डों में निर्वाचन अधिकारी मनोज वर्मा के साथ मिली भगत कर मंत्री सारंग ने अपने निवास पर इस सूची को अंतिम रूप दिया है।
मंत्री के प्रभाव और दबाव के चलते निर्वाचन आयोग ने विशेष रूप से नरेला विधानसभा क्षेत्र को टार्गेट करते हुए व्यापक स्तर पर चिन्हित बीएलओ की पदस्थापना करते हुए आगामी चुनावों को प्रभावित करने और भाजपा को चुनाव में फायदा पहुंचाने का पूरी तैयारी की है, जो आगामी चुनाव में असली एवं पात्र मतदाताओं के साथ बड़ा धोखा और खिलवाड़ होगा। चौहान ने कहा कि नरेला की प्रस्तावित सूची में भोपाल की गोविन्दपुरा, मध्य, दक्षिण, बैरसिया, उदयपुरा विधानसभा के लोगों के नाम तो जोड़े ही गये हैं, भोपाल से बाहर के विभिन्न नर्सिंग कालेज एवं अन्य महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के नाम भी मतदाता सूची में फर्जी तरीके से शामिल किये जाने की शहर में चर्चा है।
चौहान ने कहा कि मप्र चुनाव आयोग को भी नरेला विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची में जोड़े गये फर्जी नामों में हुई इन विषमताओं एवं षड्यंत्र से अवगत कराते हुए एक जांच कमेटी गठित कर निर्वाचन से जुड़े वर्तमान अधिकारियों को तत्काल जिले से बाहर करने की मांग करेगा। यही नहीं 3 वर्षों से अधिक समय से नरेला विधानसभा तथा भोपाल जिले में ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों की सूची भी आयोग को सौंपी जाएगी।
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