जमीन पर दबंगों द्वारा किए गए कब्जे को मुक्त कराने…
नगर सरकार के खिलाफ मुन्नालाल ने निगम मुख्यालय पर दिया धरना
ग्वालियर। बीज निगम के अध्यक्ष मुन्नालाल गोयल ने केदारपुर में बनने जा रहे सरकारी आवासों की जमीन पर दबंगों द्वारा किए गए कब्जे को मुक्त कराने तथा यहां के विकास कार्य के टेंडर होने के बाद भी काम शुरु नहीं होने के विरोध में मंगलवार को निगम मुख्यालय पर धरना दिया। उन्होंने कहा कि महापौर डॉ. शोभा सिंह सिकरवार ने केदारपुर में बनने जा रहे आवासों के लिए होने वाले विकास कार्यों के टेंडर प्रक्रिया रोककर विकास विरोधी चेहरे को उजागर किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कलेक्टर द्वारा विकास कार्यों के लिए 3 करोड 83 लाख रुपए मंजूर कर निगम को सौंप दिए हैं। इसके बाद टेंडर भी हो गए लेकिन अब इसमें रोड़ा डाला जा रहा है।
गोयल ने ग्वालियर पूर्व के विधायक पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके लोगों ने गरीबों के लिए आवंटित सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। इस जमीन को दबंगों से मुक्त कराने के लिए आज सभी लोग इस धरने में शामिल हुए हैं, जिन्हें सरकार ने पट्टे दिए हैं और मकान बनाने के लिए पैसे दिए हैं। उन्होंने कहा कि केदारपुर की सरकारी जमीन पर गरीब परिवारों के लिए आवासीय कॉलोनी का विकास किया जाना है। इसके लिए यहां सीवर, सडक़, पेयजल, विद्युत लाइन, विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक भवन तथा आंगनबाड़ी केन्द्र खेल मैदान आदि के लिए शासन द्वारा 3 करोड़ 83 लाख रुपए मंजूर किए थे। टेंडर हो जाने के दो माह बाद भी विकास कार्य शुरु नहीं किए गए हैं। महापौर ने इस योजना की फाइल को अपने पास मंगाकर रख लिया है। इस कारण इस पर काम शुरु नहीं हो सका है।
300 परिवारों को बसाने की है योजना
गोयल ने कहा कि वर्ष 2020 में हुरावली, फूटी कॉलोनी, डुंगरपुर, सिरोल तथा रामनगर में अवैध कब्जा कर मकान बनाने वालों को न्यायालय के आदेश के बाद हटा दिया गया था। इन परिवारों को सरकारी जमीन पर बसाने के लिए उन्हें केदारपुर की जमीन के पट्टे दिए गए थे। प्रत्येक परिवार को आवास बनाने के लिए ढ़ाई लाख रुपए प्रदेश शासन द्वारा प्रदान किए गए हैं। अनुसूचित जाति वर्ग के गरीबों को बसाने के लिए शासन द्वारा यह राशि दी गई है।
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