नगर निगम क़ी वादाखिलाफ़ी और हठधर्मिता को लेकर…
गारबेज शुल्क पर आंदोलन को लेकर ‘चेम्बर भवन` में एक वृहद बैठक
ग्वालियर। गारबेज शुल्क म. प्र. के अन्य शहरों की अपेक्षा ग्वालियर में अत्याधिक होने के कारण MPCCI द्वारा इस शुल्क को युक्तियुक्त किये जाने का प्रस्ताव नगर-निगम ग्वालियर द्बारा शासन को भेजा गया है, जो कि शासन स्तर पर विगत काफी समय से लंबित है। इसी प्रकार महापौर के द्वारा किये गए वादे के अनुसार 2021 तक के नल के बिल माफ़ी का प्रस्ताव भी शासन स्तर पर विगत काफी समय से लंबित है।
निगम प्रशासन के इस रवैये से आमजन को न केवल आर्थिक नुकसान हो रहा है बल्कि उनके द्वारा इस तुगलकी आदेश के न मानने पर दमनपूर्वक कार्यवाही करते हुए कुर्की क़ी कार्यवाही क़ी जा रही है। इस विषय पर कार्यकारिणी समिति द्बारा चरणबद्ध आंदोलन किए जाने का निर्णय लिया गया है। इस विषय पर चर्चा करने हेतु एक वृहद बैठक का आयोजन गुरुवार, 2 मार्च,2023 को सायंकाल 4.30 बजे ‘चेम्बर भवन` में किया गया है। पदाधिकारियों ने संस्था के सदस्यों से उपरोक्त बैठक में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थिति होने की अपील की है।
MPCCI अध्यक्ष-डॉ. प्रवीण अग्रवाल, संयुक्त अध्यक्ष-हेमन्त गुप्ता, उपाध्यक्ष-डॉ. राकेश अग्रवाल, मानसेवी सचिव-दीपक अग्रवाल, मानसेवी संयुक्त सचिव-पवन कुमार अग्रवाल एवं कोषाध्यक्ष-संदीप नारायण अग्रवाल ने प्रेस को जारी विज्ञप्ति में अवगत कराया है कि इस दौरान प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट से MPCCI का प्रतिनिधिमंडल मिला था। उन्होंने निगमायुक्त को 15 दिन 6% छूट के साथ सम्पतिकर जमा करवाने के निर्देश दिए थे, जिसे निगमायुक्त ने मानने से इंकार कर दिया।
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