G.News 24 : 39 लाख बेरोजगार हैं रजिस्टर्ड और 3 साल में नौकरी केवल 21 युवाओं को

बेरोजगारी को लेकर विधानसभा सत्र में हकीकत आ ही गई सामने…

39 लाख बेरोजगार हैं रजिस्टर्ड और 3 साल में नौकरी केवल 21 युवाओं को

भोपाल। मध्यप्रदेश में युवाओं को सरकारी नौकरी व रोजगार उपलब्ध कराने के सरकार कितने भी दावे करे। लेकिन हकीकत मंगलवार को विधानसभा सत्र में सामने आ ही गई। एक सवाल के जवाब में सरकार ने बताया कि प्रदेश में 39 लाख बेरोजगार रजिस्टर्ड हैं और 3 साल में केवल 21 युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। चुनावी साल में प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी विभागों में भर्तियों के लिए कई परीक्षाएं कराई जा रही हों। 

लेकिन विधानसभा में सरकार का जवाब चौंकाने वाला है। कांग्रेस विधायक मेवाराम जाटव के सवाल के जवाब में खेल एवं युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने जवाब दिया है कि प्रदेश में 39 लाख युवा पंजीकृत बेरोजगार हैं लेकिन पिछले तीन सालों में सिर्फ 21 आवेदकों को ही सरकारी नौकरी मिल सकी हैं। उधर, एक अन्य सवाल के जवाब में बताया कि निजी स्कूलों पर नियंत्रण के लिए किसी तरह के नियामक आयोग का सरकार गठन नहीं करेगी।

कांग्रेस विधायक ने पूछा सवाल

कांग्रेस विधायक मेवाराम जाटव में विधानसभा में सवाल पूछा था कि प्रदेश के रोजगार कार्यालय में कितने शिक्षित और अशिक्षित और अन्य बेरोजगार का पंजीयन जीवित हैं। क्या इन कार्यालय के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। 1 अप्रैल 2020 से अभी तक कितने बेरोजगारों को सरकारी कार्यालयों में रोजगार उपलब्ध कराया गया। रोजगार कार्यालय पर कितना व्यय किया जा रहा है। जवाब में खेल एवं युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने लिखित जवाब में बताया कि प्रदेश में रोजगार पोर्टल पर 37 लाख 80 हजार 679 शिक्षित और 1 लाख 12 हजार 470 अशिक्षित आवेदकों का पंजीयन जीवित हैं।

निजी स्कूलों के लिए नियामक आयोग नहीं

मंत्री ने बताया कि प्रश्न अवधि में 21 आवेदकों के सरकारी कार्यालयों में रोजगार उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा निजी क्षेत्र के नियोजकों द्वारा रोजगार मेले के जरिए 2 लाख 51 हजार 577 आवेदकों को ऑफर लेटर प्रदाय किए गए हैं। कांग्रेस विधायक आरिफ अकील के सवाल के जवाब में स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों की फीस आदि पर नियंत्रण के लिए नियामक आयोग गठित करने का सरकार का कोई विचार नहीं है। 

मंत्री ने बताया कि भोपाल संभाग में निजी स्कूलों में पाठ्यक्रम और गणवेश आदि के लिए निर्धारित दुकान से खरीदारी कराने की पिछले दो साल में कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। उधर, जीतू पटवारी के सवाल के जवाब में उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने बताया कि 2023 में 15 लाख 42 हजार 550 करोड़ के कुल 6957 निवेश आशय प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 15 सालों में 40 लाख करोड़ के इंटेंशन टू इनवेस्ट हुए हैं।