“मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना” सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजना है…
हर जिले में महिलाओं की ई-केवायसी कराने का कार्य तेजी से किया जाए : संभागायुक्त
ग्वालियर। ग्वालियर-चंबल संभाग के सभी जिलों में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की पात्र महिला हितग्राहियों की ई-केवायसी कराने का कार्य युद्ध स्तर पर किया जाए। हर जिले में ब्लॉक स्तर पर लक्ष्य निर्धारित कर 25 मार्च तक हर हाल में सभी पात्र हितग्राहियों की ई-केवायसी का कार्य पूर्ण किया जाए। कार्य की प्रतिदिन मॉनीटरिंग संयुक्त संचालक महिला एवं बाल विकास विभाग करे और रिपोर्ट भी प्रस्तुत करे।
संभागीय आयुक्त दीपक सिंह ने संभाग स्तरीय अंतरविभागीय समन्वय समिति की बैठक में यह निर्देश दिए हैं। संभागीय आयुक्त दीपक सिंह ने कहा है कि महिला सशक्तिकरण के लिये प्रदेश सरकार द्वारा लागू की गई मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजना है। योजना के तहत 25 मार्च से फॉर्म भरने का कार्य भी प्रारंभ होगा। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं की ई-केवायसी होना आवश्यक है। उक्त कार्य को सभी जिलों में सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ किया जाए।
संभागीय आयुक्त दीपक सिंह ने सीएम हैल्पलाइन के प्रकरणों की समीक्षा के दौरान निर्देशित किया है कि हैल्पलाइन के तहत एल-1 पर शिकायत को अटेण्ड न करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी। प्रत्येक अधिकारी प्रतिदिन सीएम हैल्पलाइन की शिकायतों को देखे और उसके त्वरित निराकरण की कार्रवाई सुनिश्चित करे। उन्होंने 100 दिन से अधिक समय से लंबित शिकायतों का निराकरण न होने पर नाराजगी व्यक्त की और सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि एक सप्ताह में 100 दिन से अधिक अवधि की शिकायतों का निराकरण सुनिश्चित किया जाए।
संभागीय आयुक्त दीपक सिंह ने अंतरविभागीय समन्वय समिति की बैठक में बिना सूचना के अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों के प्रति भी अप्रसन्नता व्यक्त की है। ऐसे विभागीय अधिकारियों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने यह भी निर्देशित किया है कि अंतरविभागीय समन्वय समिति की बैठक में सभी अधिकारी अनिवार्यत: उपस्थित रहें। विशेष कारण होने पर अनुमति लेकर ही अपने प्रतिनिधि को बैठक में भेजें।
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