10 मार्च तक 'सारा पोर्टल' पर कर सकेंगे आवेदन...
मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना का लाभ उठाये हितग्राही : गोविन्द सिंह राजपूत
भोपाल। प्रदेश के राजस्वी एवं परिवहन मंत्री गोविन्दय सिंह राजपूत ने बताया कि प्रदेश सरकार की महत्वा कांक्षी मुख्य मंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना का तृतीय चरण 6 जनवरी 2023 से प्रारंभ हो चुका है। योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि पर भू-खण्डत आवंटन के संबंध में विस्तृ्त दिशा निर्देश जारी कर दिये गये है। राजस्वा मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि इस योजना के तहत अभी तक लगभग 14 लाख आवेदन प्राप्तत हुये है। श्री राजपूत ने कहा कि हो सकता है कि अभी भी कुछ पात्र हितग्राही योजना के अंतर्गत अपना आवेदन प्रस्तुदत करने से वंचित रह गये हो, इसलिए राजस्वप विभाग ने लोकहित में योजना का तृतीय चरण प्रारंभ किया है।
श्री राजपूत ने बताया कि तृतीय चरण में सारा पोर्टल के माध्यंम से 10 मार्च 2023 तक हितग्राही पटवारियों के सहयोग से आवेदन कर सकेंगे। प्राप्त आवेदनों पर राजस्वत विभाग के अमले द्वारा ग्राम सभा की अनुमति के बाद आवेदनों पत्रों के परीक्षण उपरांत अप्रैल 2023 के अंत तक आरसीएमएस पोर्टल पर पात्र हितग्राहियों के आदेश अपलोड कर दिये जायेंगे। जिसे कोई भी आवेदक लोक सेवा केन्द्रे से निर्धारित शुल्का जमा कर डिजीटल हस्तापक्षरित आदेश की प्रति प्राप्ते कर सकेगा।
श्री राजपूत ने कहा कि राज्य सरकार हमेशा गरीब जनता के हित में निर्णय लेती है । समाज के अंतिम तबके में बैठे जरूरतमंद के लिये बिना किसी भेदभाव के सरकार के दरवाजे खुले रहते है। इसी अनुक्रम में मुख्येमंत्री शिवराज सिंह चौहान की इस महत्वावकांक्षी योजना को राजस्वै विभाग ने मूर्त रूप दिया है। जिसके फलस्वकरूप प्रदेश की गरीब जनता को उसकी स्व यं की भूमि का एक शासकीय दस्ता वेज प्राप्ता हो रहा है।
प्रदेश सरकार की महत्वा्कांक्षी मुख्यिमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के संबंध में राजस्व मंत्री श्री राजपूत ने राजस्व विभाग के अफसरों को योजना के व्याखपक प्रचार-प्रसार किये जाने के निर्देश दिये है। श्री राजपूत ने कहा कि राजस्व विभाग के अफसर गंभीरता के साथ इस बात की तस्दी्क करेंगे प्रदेश में कही भी कोई पात्र हितग्राही इस योजना के लाभ से वंचित न होने पाये। इसके लिए अधिकारी ग्रामीण अंचलों में हरसंभव प्रयास करने के साथ योजना की समय-समय पर समीक्षा करें।
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