G.News 24 : आपसी समझौते से हुआ 6,801 मामलों का निराकरण

51 खंडपीठों ने किया नेशनल लोक अदालत में...

आपसी समझौते से हुआ 6,801 मामलों का निराकरण

ग्वालियर l  न कोई जीता और न कोई हारा की अवधारणा पर कार्यपालक अध्यक्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के दिशा-निर्देशानुसार मौजूदा साल की पहली नेशनल लोक अदालत शनिवार 11 फरवरी को आयोजित हुई। जिले में प्रधान  जिला न्यायाधीश प्रेमनारायण सिंह  के मार्गदर्शन में जिला मुख्यालय ग्वालियर पर जिला न्यायालय, कुटुबं न्यायालय,श्रम न्यायालय, रेलवे न्यायालय व जिला उपभोक्ता प्रतितोषण फोरम में नेशनल लोक अदालत का आयोजन हुआ। 

साथ ही सिविल न्यायालय डबरा व भितरवार में भी लोक अदलात आयोजित की गई। जिले में आयोजित हुई नेशनल लोक अदालत के लिए गठित 51 खंडपीठों ने 6 हजार 801 मामलों में राजीनामा कराकर आपसी समझौते के आधार पर निराकरण कराया गया और 13 करोड 76 लाख 15 हजार  से ज्यादा राशि के अवार्ड पारित किए गए।  नेशनल लोक अदालत से जिले में 8 हजार 615 व्यक्तियों को लाभांवित कराया गया। निराकृत किए गए मामलों में न्यायालयों में लंबित एक हजार 227 मामलों में लगभग 9 करोड 69 लाख 86 हजार की राशि के अवॉर्ड पारित हुए। 

इसके अलावा बैंक, नगरपालिका, विद्युत के 5 हजार 574 पूर्ववाद प्रकरणों में 4 करोड 6 लाख 30 हजार से अधिक की राशि लोक अदालत के माध्यम से वसूल की गई। निराकृत प्रकरणों में मोटर दुर्घटना के 189, चैक बाउंस के 309, आपराधिक 449, वैवाहिक 113, सिविल 77, विद्युत के 93 प्रकरण सम्मिलित रहे। इस बार नेशनल लोक अदालत के माध्यम से जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग के 09 मामले निराकृत हुये।  जिनमें 9 लाख 69 हजार 880 के अवार्ड पारित हुए। 

नेशनल लोक अदालत का औपचारिक शुभारंभ शनिवार को प्रातः 10.30 बजे प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ग्वालियर प्रेम नारायण सिंह द्वारा माँ सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्जवलन कर किया गया| इस अवसर पर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गालिब रसूल,मुख्यालय के समस्त जिला न्यायाधीश, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चौधर सिंह शैय्याम सहित समस्त व्यवहार न्यायाधीश व प्रशिक्षु व्यवहार न्यायाधीश, जिला विधिक सहायता अधिकारी, अधिवक्ता गण, पैरा लीगल वालेंटियर्, जिला न्यायालय व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारी आदि उपस्थित रहे। नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों का निराकरण कराने वाले पक्षकारों को वन विभाग के सौजन्य से पौधे भी वितरित कराये गये l