सभी शासकीय स्कूलों में संगीत के लिये पृथक से कक्ष बनाया जाए : संभागीय आयुक्त

 परीक्षा परिणाम खराब होने पर तीन जिला शिक्षा अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस

सभी शासकीय स्कूलों में संगीत के लिये पृथक से कक्ष बनाया जाए  : संभागीय आयुक्त

ग्वालियर । संभाग के सभी शासकीय स्कूलों में संगीत के लिये पृथक से कक्ष बनाया जाए ताकि विद्यार्थी संगीत के बारे में भी जानें और उसको सीख सकें। ग्वालियर एवं चंबल का क्षेत्र पुरातत्व एवं संगीत के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान रखता है। संभागीय आयुक्त श्री दीपक सिंह ने गुरूवार को सीएम राईज स्कूल के संबंध में आयोजित ग्वालियर-चंबल संभाग के अधिकारियों की बैठक में यह बात कही। संभागीय आयुक्त कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित इस बैठक में संयुक्त संचालक लोक शिक्षण के साथ ही सभी जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी और आदिम जाति कल्याण विभाग के जिला अधिकारी उपस्थित थे।

 संभागीय आयुक्त  दीपक सिंह ने ग्वालियर-चंबल संभाग में अर्द्धवार्षिक परीक्षा के परिणामों की समीक्षा के दौरान ग्वालियर गुना एवं अशोकनगर के परीक्षा परिणाम संतोषजनक न पाए जाने पर तीनों जिला शिक्षा अधिकारियों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही जिन जिलों के परीक्षा परिणाम अच्छे रहे हैं उनके जिला शिक्षा अधिकारियों की प्रशंसा भी की है। संभागीय आयुक्त श्री सिंह ने बैठक में यह भी निर्देशित किया है कि सभी विद्यालयों में एक बोर्ड तैयार किया जाए जिसमें शिक्षक का फोटो और उसके विषय का उल्लेख हो।  26 जनवरी 2023 तक ग्वालियर-चंबल संभाग के सभी स्कूलों में यह बोर्ड लगें यह सुनिश्चित किया जाए। सीएम राईज स्कूल की समीक्षा के दौरान बताया गया कि ग्वालियर-चंबल संभाग में 47 सीएम राईज स्कूल का निर्माण किया जा रहा है। इसके लिये शिक्षकों का प्रशिक्षण करने के साथ ही अन्य कार्य भी किए जा रहे हैं। 

संभाग आयुक्त दीपक सिंह ने कहा कि सभी सीएम राईज स्कूलों में लैब एवं लाइब्रेरी का निर्माण भी अवश्य किया जाए। सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को भी निर्देशित किया है कि वे सीएम राईज स्कूल के निर्माण कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। शासन स्तर से सीएम राईज स्कूल के निर्माण के लिये जो भी दिशा-निर्देश दिए गए हैं उसका पालन भी सुनिश्चित किया जाए। ग्वालियर-चंबल संभाग के कराहल ब्लॉक में पेसा एक्ट के तहत कार्य किया जा रहा है। इसके तहत पंचायतों को अधिकार संपन्न बनाया गया है। एक्ट के तहत ग्राम पंचायत की शक्तियां ग्राम सभा को सौंपी गई हैं। समुदाय की सांस्कृतिक पहचान सामुदायिक संसाधन तथा विवादों को सुलझाने का कार्य भी ग्राम सभा कर सकेगी। इसके साथ ही एक हजार रूपए तक का जुर्माना के भी अधिकार हैं।

संभाग आयुक्त दीपक सिंह ने आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि पेसा एक्ट के तहत जो दिशा-निर्देश शासन स्तर से प्राप्त हुए हैं उसको स्थानीय भाषा में परिवर्तित कर उसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। बैठक में बताया गया कि जनपद पंचायत कराहल के अंतर्गत 52 ग्राम पंचायतों की 117 ग्राम सभाओं में निम्नलिखित समितियां गठित कर दी गई हैं इनमें शांति तथा विवाद निवारण समिति संसाधन आयोजन तथा प्रबंधन समिति वन संसाधन योजना एवं नियंत्रण समिति मातृ शक्ति समिति शामिल हैं। इसके साथ ही मास्टर ट्रेनरों की ट्रेनिंग का कार्य भी किया गया है।