माफियाओं का काल बनी योगी सरकार

64 अपराधियों की 2524 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त या चला बुलडोजर...

 माफियाओं का काल बनी योगी सरकार

सीएम योगी द्वारा अपराध और अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए इनके आर्थिक साम्राज्य को ध्वस्त किए जाने के उद्देश से एंटी माफिया टास्क फोर्स का गठन किया गया। जिसके तहत यूपी शासन, पुलिस महानिदेशक, यूपी के स्तर पर प्रदेश के 62 माफियाओं को चिन्हित किया गया। इन माफियाओं के विरूद्ध एक योजनाबद्ध तरीके से कार्यवाही किए जाने के लिए कड़े निर्देश शासन और पुलिस महानिदेशक, यूपी से निर्गत किए गए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने माफियाओं पर अच्छी खासी नकेल कसी है। ताजा आंकड़ों में ये जानकारी सामने आई है। प्रेस नोट में कहा गया है कि 197 माफियाओं और उनके सहयोगियों पर गुंडा एक्ट लगा है। 405 के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगा है और 16 के खिलाफ एनएसए लगाया गया है। माफियाओं के विरूद्ध कार्यवाही की विस्तृत जानकारी सामने आई है।

कार्यवाही में जनपदीय पुलिस के साथ-साथ अभियोजन / विधिक शाखा के अधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय की गई, जिसमें गवाहों को समय से समन जारी करने, उनका तामीला कराकर गवाहों को न्यायालय के समक्ष नियत तारीख पर प्रस्तुत करना, गवाहों को सुरक्षा प्रदान करना इत्यादि शामिल हैं। पुलिस एवं अभियोजन द्वारा आपस में उच्चकोटि का समन्वय स्थापित कर ऐसे चिन्हित प्रकरणों में समयबद्ध तरीके से कार्यवाही कराई गई है। माफियाओं के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश के 21 अभियोगों में 12 माफियाओं और 29 उनके सहयोगी अपराधी, यानी कुल 41 को दोषसिद्ध कराया गया है, जिनमें से 02 को मृत्युदण्ड (फांसी) की सजा हुई है और बाकी अन्य को आजीवन कारावास / कठोर कारावास / अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया है।

197 के खिलाफ गुंडा एक्ट लगा

प्रदेश स्तर पर 62 चिन्हित माफिया और उनके गैंग के सदस्य / सहयोगियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए, इनके द्वारा अपराध से अर्जित की गई 2524 करोड़ से अधिक की संपत्ति का जब्तीकरण / ध्वस्तीकरण या अवैध कब्जे से अवमुक्त कराए जाने की कार्रवाई भी कराई गई है। इस कार्रवाई को आगे भी जारी रखा गया है। इन माफियाओं और उनके सहयोगियों में से 197 के खिलाफ गुंडा एक्ट, 405 के विरूद्ध गैंगस्टर एक्ट, 16 के विरूद्ध एनएसए, 282 के विरुद्ध 110जी सीआरपीसी की कार्रवाई, 63 के विरुद्ध गैंग पंजीकरण की कार्यवाही, 70 अपराधियों को जिलाबदर एवं 24 की जमानत निरस्तीकरण और 311 की हिस्ट्रीशीट खोलने के साथ-साथ 318 शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए जाने की कार्रवाई की गई है।

त्काल चार्ज फ्रेमिंग की कार्रवाई जारी

उपरोक्त के अतिरिक्त चिन्हित माफिया अपराधियों के प्रकरणों में तत्काल चार्ज फ्रेमिंग की कार्रवाई कराई जा रही है। साल 2022 में चिन्हित माफिया अपराधी मुख्तार अंसारी के 07 प्रकरणों में चार्ज फ्रेंमिंग की कार्यवाही कराई गई, जिससे विचारण की कार्यवाही शीघ्र प्रारम्भ हो सके। प्रदेश में अब तक माफियाओं और उनके सहयोगियों की पुलिस कार्रवाई के दौरान मुठभेड़ में 09 अपराधियों की मृत्यु हुई है।