आज संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगे President

पेगासस विवाद पर सरकार को घेरने की तैयारी…

आज संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगे राष्ट्रपति

 

संसद का बजट सत्र आज यानी सोमवार से शुरू हो रहा है। इसकी शुरुआत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के संबोधन से होगी। वे सुबह करीब 11 बजे संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही बजट सत्र-2022 की शुरुआत हो जाएगी। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश की आर्थिक हालत बताने वाला इकोनॉमिक सर्वे पेश करेंगी। निर्मला सीतारमण मंगलवार सुबह 11 बजे आम बजट पेश करेंगी। यह उनका चौथा बजट होगा। इस बार भी बजट पिछले साल की तरह पेपरलेस होगा। कोरोना की वजह से बजट सत्र को 3 चरणों में बांटा गया है। पहला चरण 31 जनवरी से, दूसरा चरण 11 फरवरी और तीसरा चरण 14 मार्च से शुरू होगा। यह सत्र 8 अप्रैल को खत्म होगा। बजट सत्र से पहले पेगासस जासूसी विवाद दोबारा उठ चुका है। ऐसे में सत्र के हंगामेदार रहने की पूरी आशंका है।

कांग्रेस के साथ ही दूसरे विपक्षी दलों ने सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है।लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक पत्र लिखकर आईटी मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने की मांग की है। अधीर रंजन चौधरी ने अपने पत्र में 28 जनवरी को न्यूयार्क टाइम्स में छपी खबर को मुद्दा बनाया है। नेता विपक्ष ने लिखा है कि सरकार ने 2017 में 20 लाख डॉलर के डील पैकेज के साथ जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस की डील की। इसके जरिये राजनेताओं, जजों, पत्रकारों और समाजिक कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया। बजट सत्र के दौरान विपक्षी पार्टियों के सामने 3 अहम मुद्दे होंगे, जिसपर वे केंद्र सरकार को घेर सकती है।

इसमें बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और किसानों से जुड़े मामले मुख्य रूप से हो सकते हैं। इसके अलावा कोरोना प्रभावित परिवारों के लिए राहत पैकेज, सीमा पर चीन की बढ़ती आक्रामकता और उसके साथ चल रहे गतिरोध, महंगाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था की स्थिति एवं अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष संसद में हंगामा कर सकता है। इकोनॉमिक सर्वे या आर्थिक सर्वेक्षण का मतलब, पिछले एक साल में देश के आर्थिक हालातों का लेखा-जोखा से है। जिससे पता चलता है कि पिछले एक में देश में कितनी विकास हुई और कितना पैसा कहां खर्च हुआ, इसकी समीक्षा की जाती है। इस सर्वे से देश की जीडीपी का भी अनुमान लगाया जाता है। इकोनॉमिक सर्वे फाइनेंस मिनिस्टर के मुख्य आर्थिक सलाहकार की देख-रेख में बनाया जाता।